Logo

ब्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेप बारे निजी क्षेत्र दूई ध्रुबमा विभाजित, कसरी पुग्यो प्रधानमन्त्री गुहार्ने अवस्था ?

ब्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेप बारे निजी क्षेत्र दूई ध्रुबमा विभाजित, कसरी पुग्यो प्रधानमन्त्री गुहार्ने अवस्था ?



काठमाडौं । ब्याजदर नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री लगायतका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएसँगै निजी क्षेत्र दुई ध्रुबमा विभाजित भएका छन् । खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै आएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नै ब्याजदर नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेपछि निजी क्षेत्रहरु दुई धुब्रमा विभाजित भएका हुन् ।

आफुले उत्पादन गरेको बस्तुको मूल्य आफैले निर्धारण गरेर बेच्न पाउने, उत्पादनमा उच्च नाफा जोड्दा काला बजारी ऐन लागू गर्न नहुनेजस्ता विषयको वकालत गर्दै आएका निजी क्षेत्र बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्न पुगेपछि अहिले बजारमा फरक फरक मत सार्वजनिक भएको छ ।

बैंकहरुले उच्च ब्याजदर लिएको भन्दै लामो समयदेखि पूर्वका व्यवसायीहरु घटाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि बैंकहरुलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएर ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंंघका पदाधिकारीलाई बोलाएर सो विषयमा छलफल गरी अहिले भइरहेको उच्च ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री, गभर्नर तथा बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।

व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहारेर ब्याजदर तोक्न लगाउनु खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरित भएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘अहिलेको बढ्दो ब्याजदर घटाउनका लागि विभिन्न टुल्सहरुमा चल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई आग्रह गरिनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरुले बढी ब्याज लिए यति प्रतिशतमा झारिदेउ भनेर भन्न जानु सरासर गलत छ ।’

अहिले बैंकहरुले डिपोजिटमा मात्र भद्र सहमति गर्दा बजारमा ब्याजदरको समस्या देखिएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘बैंकले निक्षेपमा भद्र सहमति गरेर कम ब्याजदरमा पैसा उठाए जसले गर्दा आधारदर त घट्यो तर त्यसमा बढी प्रिमियम जोड्दा बढ्न पुग्यो,’ उनले भने, ‘बजारमा डिपोजिट नबढी कर्जाको ब्याजदर नघट्ने भएकाले सोही अनुरुप समस्या समाधान गर्न तिर सरकार लाग्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुरुपका माग अघि सार्नुपर्छ ।’ तर, खुला बजार अर्थतन्त्रको ओकालत गर्दै हिड्ने संघंसंस्थाले आफुलाई आवश्यक परेको क्षेत्रमा नियन्त्रण गरिदे भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्न जानु गलत भएको समेत उनको तर्क थियो । सरकारले पनि ब्याजदरको सीमा तोक्नुभन्दा पनि बजारमा निक्षेप बढाउने खालका काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी महासंघकै कार्यसमिति सदस्य प्रवलजंग पाण्डेले पनि सरकारको बैंकको ब्याजदरमाथीको हस्तक्षेप मान्य नहुने बताएका छन् । ‘जसले जे सुकै भने पनि बैकिङ र बिमा क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र हो,’ उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत भनेका छन, ‘हरेक तीन/तीन महिनामा वित्तीय बिवरण सार्वजनिक गर्नु, नियमनकारी निकायको हरेक दिन जसो अनुगमन गरी रहनु, नियमनकारी निकायको निर्देशन अक्षरस पालन गर्नु , सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सर्वसाधारण जनता सगं प्रत्यक्ष सरोकारका कार्यक्रमहरु संचालन गरी रहनु, अधिकांश सस्थाको ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारको रहेको र लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने ठाउँ बैंक हो ।’

हाल आएर सरकारकै निर्देशनमा हरेक स्थानीय तह सम्म सेवा बिस्तार गरिसकेको र ३ सय ६५ दिन नै सेवामा रहने बैंकमाथी हस्तक्षेपकारी नीति गलत भएको उनको तर्क छ । यदि नेपाली स्वदेशी बैंक सक्षम भएर अहिले पूँजी निर्माण गर्न नसकिएको भए झन विकराल अवस्था हुने उनले बताएका छन् । ‘विदेशी दातृ निकायको विभिन्न अब्यवहारिक सर्त मान्दा हाम्रो उत्पादन लागत कति महङ्गो पर्न गएको थियो त्यो हामीले भोगेकै हो,’ उनले भनेका छन्, ‘नीजि क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्र एक अर्काका पुरक हो त्यसैले एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रको भावनाको कदर गरौं ।’

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले बैंकहरुले कति ब्याज लिने वा दिने, सेवा शुल्क कति लिने भन्ने वारेमा प्रधामन्त्रीलाई उक्साएर निर्देशन दिन लगाउनु गत काम भएको बताएका छन् । ‘ब्याजदर नियन्त्रणमा उक्साउनु भन्दा पनि उद्योग, ब्यापार व्यवसायको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने गरी स्वदेशमै थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने आर्थिक तथा वित्तीय नीति परिमार्जनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत भनेका छन् ।

परिसंघंले यस अघि पनि सिमिति क्षेत्रलाई तोकेर सरकारले नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि बजारमा तरलता ल्याउने खालका उपाय उपनाउन सुझाव दिएको थियो । ‘देशको अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्छ यसका लागि सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण भन्दा पनि बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ल्याउने काम गर्नुपर्छ,’ परिसंघले यस अघि मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा पनि भनेको थियो, ‘जसका लागि राष्ट्र बैंकले सिसिडी घटाउने, पुर्नकर्जा बढाउनेजस्ता काम गरेर तरलता बढाएर लगानीयोग्य पूँजी ल्याउनुपर्छ तर, ब्याजदरमा सोझै हस्तक्षेप हुनुुहुँदैन ।’

अहिलेको ब्याजदर उच्च भएकाले यसलाई आपसी सहमति घटाईनु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । ‘अहिले ब्याजदर बढेर व्यवसायीहरु ब्यवसाय नै गर्न नसक्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उलने भने, ‘यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले नै ब्याजदर तोकिदिने होइन यसमा सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेर आपसी सहमतिमा मिलाईनुपर्छ ।’ उच्च ब्याजदर हुनुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र दोस लगाउनुभन्दा पनि सरकारले पनि विभिन्न खालका टुल्सलाई प्रयोग गरी बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

यसैगरी अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि ब्याजदर घटाउने काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । बैंक र उद्योग दुबै निजी क्षेत्रले नै चलाएकाले आन्तरिक रुपमा सहमति खोज्न ब्यवसायीलाई नै आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL