काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित जापान उडानको लागि एजेन्ट नियुक्ती गर्न सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निगमको जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र कुनै पनि काम नगर्न निगमलाई आदेश दिएपनि प्यासेन्जर्स सेल्स एजेन्ट (पीएसए) नियुक्त गर्न सुरु गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यहि साउन ८ गते निगमलाई १५ दिनभित्र आफु स्वयम उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत हिराचनलाई हटाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै तत्कालका लागि हिराचनलाई नै जापान प्रतिनिधिमा निरन्तरता दिँदै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, निगमले मंगलबार मात्रै जापानको उडानका लागि पिएसएमा एडभान्स ग्लोबल ट्रान्सर्पोट (एजीटी) लाई नियुक्त गरेको छ ।
निगमले काठमाडौं जापान उडानबाट ब्यवसाय र सेवा दुबैलाई समायोजन गरी मूनाफामूखी प्रतिफलका लागि (एजीटी) लाई पिएसए नियूक्त गरेको हो । साथै एजिटीले काठमाडौं–जापानको उडानमा निगमलाई आवश्यक यात्रु उपलव्ध गराउने भएको छ ।
निगममा प्रवक्ता गणेश बहादूर चन्द भने आफुहरुले जतिपनि पिएसए नियुक्त गर्न पाउने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई मुख्य प्रतिनिधि तथा जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले हामीलाई पिएसए नियुक्त गर्न रोक लगाउने छैन ।’
हाल सर्वोच्च अदालतले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनको समय दिएको र सो अवधिभित्रै निगम उत्प्रेशणको आदेशका लागि अदालत जाने समेत उनले जानकारी दिए ।
तर एक बरिष्ठ अभिवक्ताले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले १५ दिनसम्म प्रतिनिधि तथा एजेन्ट नियुक्ति जस्ता कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले निगमले पिएसए समेत नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए । ‘पिएसए भनेको पनि एजेन्ट नै हो,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार निगमले जापानको हकमा पिएसए समेत नियुक्त गर्न मिल्दैन ।’
एजीटी जापानको ट्राभल्स एजेण्ट एचआईएस समुहवाट सम्बन्धन प्राप्त समुह हो । यस समुहसँगको सहकार्ययूक्त एजीटीले नेपाल जापान उडानको निरन्तरतालाई थप सशक्त पार्ने निगमले अपेक्षा लिएको छ ।
