काठमाडौं । पर्यटन विभागमार्फत स्वीकृति लिएर क्यासिनो संचालन गर्नु पर्ने भए पनि ३ ओटा क्यासिनोले विना स्वीकृति संचालन गरेको पाईएको छ ।
उक्त क्यासिनो संचालकलाई आवश्यक कारवाही गरी स्वीकृति दस्तुर वापतको ४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभागलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा संचालनमा रहेका तर आर्थिक बर्ष समाप्त भएको २ महिना वितिसक्दा पनि राजस्व नबुझाउने २ ओटा कम्पनीलाई राजस्व रकमको वार्षिक १५ प्रतिशतले हुन आउने थप शुल्क समेत लगाई असुल गर्न भनिएको छ ।
नविकरण नगरेका क्यासिनोहरुले विभागलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व रकम ८ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेलाउन सकिनेमा एक मिनी क्यासिनोबाट महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौंमा समेत क्यासिनो सञ्चालन गरी एक स्थानको मात्र नवीकरण दस्तुर ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यसरी राजस्व छली गर्ने उक्त क्यासिनोलाई ऐनको ब्यवस्था बममोजिम कारवाही गरी नपुग नवीकरण दस्तुर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएको छ ।
केही क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत दस्तुर नबुझाई विगतदेखि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकै स्थानमा नयाँ नामबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएकोमा क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार विभागबाट अनुगमन मूल्याङन एवं कारबाही हुनुपर्ने भए पनि बिभागले सो काम नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
