Logo

सुशासन कायममा बाधक बन्दै ‘स्टे अर्डर’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘रोयल्टी नतिर्ने सबै क्यासिनो खारेज गरिन्छ’

सुशासन कायममा बाधक बन्दै ‘स्टे अर्डर’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘रोयल्टी नतिर्ने सबै क्यासिनो खारेज गरिन्छ’



काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले अदालतको स्टे अर्डरका कारण सुशासनमा अप्ठेरो परेको बताएका छन ।

नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो रेष्टुरेन्ट मजदुर यूनियन (नेस्वहोमयू) को ३८ औं स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘म अदालतको सम्मान गर्दै भन्छु तर, विभिन्न खालका स्टे अर्डरले क्यासिनो र एयरपोर्टमा सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सुशासन चाहन्छौं, गलत तरिकाको स्टे अर्डर आउने काम नहोस् ।’

उपयुक्त कानुन नभएकाले पनि यो समस्या देखा परेको भन्दै उनले क्यासिनो लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने नयाँ संघीय पर्यटन ऐन–२०७५ जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको समेत बताएका छन । उनले अबको ३÷४ महिनामा संसदले त्यो कानून ल्याउने र पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताए ।

‘२०३५ सालको पर्यटन कानून ८० प्रतिशत संशोधनको खाँचो देखिएपछि अहिले ऐनको मस्यौदा भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो संसदबाट पास गछौं ।’ अब आउने कानुले क्यासिनो होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने बताउँदै आगामी दिनमो अदालतको अन्तरिम आदेश आवश्यक नपर्ने समेत उनको दाबी थियो ।

मजदुरको हक हितका लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने भन्दै उनले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो नविकरण नगरिने बताए । ‘सिमा क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण ठाउँमा क्यासिनोको बढी सम्भावना रहेको त्यसलाई क्यासिनो हबको रुपमा विकास गर्नु पर्ने समेत जानकारी दिएका छन ।
नेस्वहोमयूका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँबरले होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका मजदुरको समस्याका सन्दर्भमा पर्यटन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सो कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट ट्रेड यूनियन पुरस्कार होटल अन्नपूर्ण दरबारमार्गमा क्रियाशील आधिकारिक ट्रेड यूनियनलाई प्रदान गरिएको थियो ।

laxmi

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL