काठमाडौं । तारे होटलमा सञ्चालित ५ वटा क्यासिनोले सरकारलाई १४ करोड रुपैंया राजस्व तिर्न अटेर गरेका छन । क्यासिनो अनुमति दस्तुरबापतको १४ करोड रुपैंया रकम हालसम्म नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुने र सो अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
क्यासिनो सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैंया इजाजत दस्तुर लाग्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा १ करोड इजाजत दस्तुर लाग्छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले आव २०७४÷७५ को लागि २०७३÷७४ मै अनुमितपत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने देखिए पनि ५ कम्पनीले १४ करोड रुपैयाँ दस्तुर नै बुझाएका छैनन भने ६ कम्पनीले ७ करोड रुपैयाँ नविकरण बापतको राजस्व दाखिला नगरी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन ।
पर्यटन विभागका अनुसार होटल याक एण्ड यतिको क्यासिनो बिल्ट, र्याडीसन होटलको क्यासिनो र्याड, क्यासिनो रक इन्टरनेश्नल, ह्पाप्पी आवर (मिनी क्यासीनो) र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले इजाजत दस्तुर नबुझाएका हुन । यी क्यासिनो २ वर्षदेखि अदालतको आदेशमा सञ्चालनमा छन ।
अनुमति लिएका ६ कम्पनीले नविकरण नगरी क्यासिनो चलाइआएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अनुमति लिएका क्यासिनोमा सोल्टी होटलको ‘माजोङ क्यासिनो’, सांग्रिलाको ‘एसएचएल सर्भिसेज’, ह्यात होटलको ‘प्राइड’, अन्नपूर्ण होटलको ‘क्यासिनो प्यालेस’, भैरहवाको टाइगरटप होटल, बाराको ‘फोर क्वीन क्यासिनो’ र सेन्ट्रल मिडिया सर्भिसेज प्रालि रहेका छन ।
