काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनालाई विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय सरोकारवाला समेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहेका छन् ।
कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजानिक रुपमा अनेक खालका टिकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आज स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सहितको छलफल आयोजना गरेको थियो ।
सो छलफलमा पशुपति क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगन थापा, प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य, काठमाडौ महानगरपालिका वडां ७ का अध्यक्ष शुद्ध डंगोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल, वडा नं ९का अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, स्थानीय तथा पार्टी प्रतिनिनिधि निर्मल कुइकेल, निर्मल देउला तथा प्रस्तावित गुरुयोजना विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलमा सहभागीहरुको धारणा सुनिसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल–परामर्श गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमासहित तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गरेका हुन् । ‘स्थानीय सरोकारकारवालका कुरा पनि सुन्नुपर्छ त्यसैले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यहि रोकौला तर यसो भन्दैमा सधै रोक्न सकिन्न । अगाडि बढ्नै पर्छ’–मन्त्री भट्टराईले भने ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दैै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरी कुनै पनि काम नहुने बताए ।
०४३ सालमा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘त्यो चार किल्लाभित्र पनि केहि ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानववस्तीरहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा निजी संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ ।’
तर अहिले जस्तो जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउने भन्दै उनले सबै पक्षलाई पशुपतिको साख जोगाउने गरी मिलेर काम गर्न आग्रह गरे । साथै उनले गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्वहरु नाश गर्न नखोजिएको पनि प्रष्ट पारे ।
उनले भने, ‘पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउने कुरा हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । जात्रा तथा पर्वहरु विगतमा जसरी चलेका थिए, त्यसरी नै चलिरहनु पर्छ, यसमा साझा धारणा बनाएर जाऔं ।’
उनले मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेको आजको अवस्थामा पशुपति विकास कोषको हिजोको सांगठानिक संचरना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने औल्याए । हिजो स्थानीय तह थियो तर स्थानीय सरकार थिएन । अव स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहको सरकार वनिसकेको अवस्थामा तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरि सांगठानिक संरचना परिर्वतन गर्न ऐन संशोधन गर्नेबारे पनि आफ्नो सोच रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
उनले प्रस्तावित गुरुयोजना मन्त्रालयको वेवसाइटमा राख्ने साथैै चालु पुरानो गुरुयोजनाको समीक्षा गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यहि विषयलाई लिएर संघर्षरत् स्थानीयलाई आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गरेर पशुपति क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिकरुपमा टिकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केहि समयका लागि त्यहि रोकेर थप छलफल तथा परामर्श गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशंले ०५६ सालको पहिलो गुरुयोजनाको समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिलो गुरुयोजना अन्तर्गत के कति काम भए त्यसको समिक्षा नगरी अर्को गुरुयोजनामा अगाडि बढ्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो । गुरुयोजनाको नाममा बस्ती स्थान्तरण गर्दा मौलिक संस्कृति नाश हुने उनीहरुको चिन्ता थियो । कार्यक्रममा गुरुयोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै संर्घष समितिका नामबाट मन्त्री भट्टराई समक्ष ज्ञापन पत्रबुझाइएको थियो ।
जात्रा–पर्व सञ्चालनका लागि १० करोडको अक्षय कोष
सोही कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मुख्य जात्रा तथा पर्व सञ्चालनका लागि १० करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । सो कोषमा पाँच करोड पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तर्फबाट जम्मा गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी पाँच करोड महानगरपलिकाका तर्फबाट जम्मा गर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौंमा मनाईने इन्द्रजात्रा संचालनका लागि पनि आफू आएपछि यहि मोडेल अघि बढाइएको सन्र्दभ जोड्दै मन्त्री भट्टराईले सो अक्षयकोष सञ्चालनका लागि जात्रा–पर्व सञ्चालन गर्ने समूहका एक–एक जना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधि रहने बताए । पशुपतिमा वर्षमा मुख्य नौ वटा जात्रा तथा पर्व हुने गरेका छन् ।
