काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नदिने भएको छ । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाले सो कुरा बताएका हुन ।

उक्त विमानस्थल दिगो र व्यवसायिक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार (जिटुजी) सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले सैद्दान्तिक सहमति दिएसँगै प्राधिकरणले संचालनको जिम्मा नपाउने भएको हो ।

यस अघि भने उक्त विमानस्थल संचालनको जिम्मा नेपाल सरकारकै नियमक निकायले संचालन गर्न पाउनु पर्ने प्राधिकरणले माग गरेको थियो । त्यसतै सरकारले विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारीक भाषमा चिनियाँ भाषलाई समावेश गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्री बासकोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा सेवन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५ प्रचलित कानुनी र ब्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुन पेश गर्न मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको जानकारी दिएका छन ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषदका बाँकी निर्णय

• नेपानी सैनिक चार्टर उडान विकास समितिलाई कायम गर्न निर्णय गरिएको छ।
• निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ: 

• प्रगन्ना तथा बडकापथ सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि दाङ जिल्लाको गडवा गाउँपालिका वडा नं १-६ मा परेको १४ वटा सामुदायिक वनसमेतको कुल २४४० हेक्टर थप राष्ट्रिय वनक्षेत्र
• खढोडरी-राजापुर-सतीघाट हुलाकी सडकको स्तरोन्नतीका लागि बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका १-९ मा रहेका तीन वटा सामुदायिक वन (कर्णाली, लठवा र सरस्वती) सहितको कुल १.४५ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र
• वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ मा पर्ने कृष्ण सामुदायिक वनको ४.४३ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र
• न्यादी १३२ के.भी. विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लमजुइको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ३ र ६ मा पर्ने महादेवस्थान सामुदायिक वन लगायत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गरी कूल ३.०३२ हेक्टर राष्ट्रिय/सहकारी वनक्षेत्र (२५ वर्षका लागि)
• लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव श्री विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ।

• नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोस्रो नवीकरण वापतको नवीकरण दस्तुर रु. २० अर्वमध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुराई पाँच किस्तामा विभाजन गरी प्रथम किस्ता बापतको दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई सूचित गराउने निर्णय गरिएको छ।
• मुस्लिम आयोगको सिफारिससमेतलाई दृष्टिगत गरी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व इदउल फितरका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरिएको छ।
• नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५ प्रचलित कानुनी र व्यवहारिक पक्ष हेरेर अध्ययन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको छ।
• व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ। बजेट वक्तव्य लगायत देहायका विधेयक संघीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ

क) आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य

ख) विनियोजन विधेयक, २०७६

ग) आर्थिक विधेयक, २०७६

घ) राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६

इ) ऋण तथा जमानत -तेइसौं संशोधन विधेयक, २०७६

त्यसैगरी सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिमको सूचित आदेश जारी गर्ने र सो आदेश मिति २०७४ जेठ १५ को अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ।

• देहायका नियमावली स्वीकृत गरिएको छ

क) मूल्य अभिवृद्धि कर (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६

ख) अन्तःशुल्क (उन्नाइसौं संशोधन) नियमावली, २०७६

ग) भन्सार (दशौ संशोधन) नियमावली, २०७६

घ) आयकर (नवौं संशोधन) नियमावली, २०७६

त्यसैगरी निजी गुण्टा, झिटी, भारी सम्बन्धी २०७३ जेठ २५ मा प्रकाशित सूचनाको सट्टा ‘यात्रुले अफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी सूचना’ स्वीकृत गरिएको छ।

• राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि, सञ्चालन र अनिवार्य अवकाश भएका कर्मचारीको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि रु १ करोड १३ लाख ४७ हजार ऋण लगानीको रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
• नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (IFAD) को ऋण र अनुदानमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना आ.व. ०७६/७७ देखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै बजेट उपशिर्षक कायम गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• नेपाल खाद्य संस्थानको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ११ स्थित कित्ता नं, २३९७ को क्षेत्रफल ६२-१-३-१ रोपनीबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ भदौ १९ गतेको निर्णयबाट प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको ३२ रोपनी जग्गामध्ये हाललाई महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको नाममा १५ रोपनी जग्गा प्रतिआना रु. ५० लाखका दरले रु. १ अर्ब २० करोड रजिष्ट्रेशन पास गर्न लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय गरिएको छ।  
  त्यसैगरी साविक नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हाल नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखा, काठमाडौंको कार्य सञ्चालन भइरहेको भवन तथा सो वरिपरीको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा, काठमाडौंको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• विर्तामोड-चन्द्रगढी सहायक राजमार्गको विर्ताबजार क्षेत्रमा सडक सीमा भित्र परेका जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ।
• बेसीसहर–चामेमा सडकखण्डमा निर्माणाधिन भलाम खोला पुलको एप्रोच सड़क तथा पुलको रेखाङ्गनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचना अधिग्रहण गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत कालीगण्डकी कोरीडोर सडक निर्माणका लागि बेनी-जोमसोम–कोरला सडकखण्डको रेखांकनमा पर्ने जग्गा एवं स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
• पाइलट महासेनानी स्व. कैलाश गुरुङलाई मरणोपरान्त सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी निजको परिवारलाई नियमअनुसार पाउने सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
• प्राविधिक प्रमुख सेनानी राजेश शाहलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ
• खुटिया-वी.पी. नगर-दिपालय सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।
• घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने र उक्त समितिलाई सिद्धान्ततः कायम राखी सोको पुन:संरचनाबारे मन्त्रालयले थप गृहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।