काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अन्तरगतको बक्यौता रकम तत्काल उठाउन सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज भएको अर्थ समितिको बैंठकले मन्त्रालयलाई विभिन्न ९ दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीले दूरसंचार प्राधिकरलाई तिनुैपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष वापतको बक्यौता १ महिना भित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले २०७५ पुस मसान्तसम्मको ९ दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीको कुल २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ १ महिना भित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
हाल प्राधिकरणलाई सबैभन्दा बढी बक्यौता स्मार्ट टेलिकमले तिनुपर्ने छ । स्मार्टको १ अर्ब ४० करोड बक्यौता रहँदा युनाईटेड टेलिकमको ७९ करोड ४२ लाख र नेपाल स्याटलाईटको ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त बक्यौतालाई सरकारी बाँकी सहर मानेर उठाउने र यदि नउठेमा त्यस्ता सेवा प्रदायमको लाईसेन्स समेत खारेजी गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो ।
कस्को कति बक्यौता ?
स्मार्ट टेलिकम –१ अर्ब ४० करोड ६७ लाख ५८ हजार
युनाईटेड टेलिकम प्रालि –७९ करोड ४२ लाख
नेपाल स्याटेलाईट– ७३ करोड ५७ हजार
युनिलिभर नेपाल लिमिटेड– ६० हजार
ब्रोडलिंक नेटवर्क– २६ लाख २६ हजार
आईटेल कम्युनिकेशन –३४ लाख ७५ हजार
वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन–२३ लाख ५२ हजार
आईफो टेक्नोलोजी– ६७ हजार ८ सय ४०
टासी कम्युनीकेशन सेन्टर–४७ हजार
जम्मा – २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार
