काठमाडौं । मोवाइल नम्वर पोर्टाबिलीटी (एमएनपी) को कार्यविधि तयार गर्न तेस्रो पटक बोलपत्र आवह्वान गरिएको छ । प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा एमएनपीका लागि नियमावली बनाउन लागतसहितको कार्ययोजना पेश गर्न प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले सोमवारदेखि आगामी जनवरी २० सम्म प्रस्ताव पेश गर्ने समयसीमा तोकेको छ ।
यसअघि २ पटक बोलपत्र आवह्वान गरिएपनि अध्ययनका लागि छानिएका कम्पनी सवै अयोग्य ठहरिएका थिए । जसअन्तर्गत पहिलो पटक नेपाली र दोश्रो पटक विदेशी कम्पनी छानिएको थियो । अध्ययनका लागि छनौट भएका कम्पनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
अध्ययनका लागि पहिलो चरणमा नेदरल्याण्ड्स, स्पेन, बेलायतलगायतका कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, दोश्रो चरणमा ती कम्पनीहरु पनि अयोग्य भएपछि नयाँ परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदातामध्येबाट उत्कृष्ट छान्ने र परामर्शदाता नियुक्त गरेको ६ महिनाभित्र गाइडलाइन तयार गरिने छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा जान छलफल हुन्छ ।’
के हुन्छ एमएनपी गाइडलाइनमा ?
एमएनपीको गाइडलाइनमा विशेषगरी नम्बर बनाउने, नेटवर्क कसरी गर्ने, सेवा प्रदायकको पूर्वाधार कस्तो हुनेलगायत विषय समावेश गरिने छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायकका साथै सेवाग्राहीको संख्या बार्षिक रुपमा बढ्दै गएपछि त्यसको उचित व्यवस्थानपनका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले शुरुमा जिएसएम सेवाका लागि एमएनपी लागू गराउने गृहकार्य थालेको हो ।
मोवाइल नम्वर पोर्टाविलीटीमा सेवाग्राहीले प्रयोग गरिरहेको कम्पनीको नेटवर्क मन नपरेको अवस्थामा सोही नम्वरको अर्को प्रदायकको सेवा लिन सक्छन् । यसमा आफुले प्रयोग गरेको प्रदायकको मूल्य वा गुणस्तर कमजोर भएमा अर्को कम्पनीको सेवा लिन पाउँछन् ।
त्यस्तै कुनै ठाउँमा आफुले सेवा लिएको दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा उपलब्ध छैन भने पनि उपभोक्तालाई समस्या पर्दैन किनकि उनीहरुले आफ्नै मोबाइल नम्बरमा त्यहाँ उपलब्ध नेटवर्कमार्पmत सेवा लिन सक्नेछन् । हाल विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा यो सुविधा छ ।
