काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) अनौपचारिक रुपमा अझै कायम रहेको छ ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको आज ९१ दिनमा आइपुग्दा लकडाउन अन्त्यबारे सरकारले औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी गराएको छैन । सरकारले गत चैत्र ११ गते पहिलोपटक लकडाउन घोषणा गरेको थियो भने जेठ २१ बाट जारी गरेको आठौं चरणको लकडाउन जेठ मसान्तसम्म मात्र रहेको थियो । तर, सरकारले असार १ देखिनै नयाँ मोडालिटी अनुसार लकडाउन खुकुलो बनाइसकेकाले आगामी दिनमा पनि लकडाउन यही मोडालिटीमा जारी रहने देखिन्छ ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै बजारमा चहलपहल बढेको छ । सरकारले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी तय गरेसँगै नेपालले संक्रमणको गति तीब्र भएका बेला अब कसरी लकडाउन ह्याण्डल गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले भने संक्रमण उचाईमा पुग्न लागेकाले थप सर्तक हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अहिले प्रायः बजार खुलेपनि बजारमा उपयुक्त सुरक्षा मापदण्ड र पैदल यात्रीले पनि आवश्यक सुरक्षा नअपनाउँदा संक्रमण थप भयावह हुन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि बढेको छ ।
हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलदै जाने क्रममा २३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या बढेर ९ हजार नाघेको छ । लकडाउन खोल्दा थप भयावह अवस्था आउने आँकलनसमेत गरेर सरकारले लकडाउन जारी राखेको बताइएपनि लकडाउनले जनताको दैनिक जीवन नै संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्द्यै विरोध बढेपछि सरकार लकडाउन खुकुलो बनाउन बाध्य भएको हो ।
यसैक्रममा चालु आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकार भने विकास बजेट सक्ने चटारोमा छ । अहिलेसम्म चालू आवको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित विकास बजेट सक्न अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च)का लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा शनिबारसम्म ३१.७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटबाट खर्च गर्न बाँकी २ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट सक्न सरकारले अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी अन्तिम समयमा विकास खर्चको चाप बढ्दा विनियोजन भएको खर्चको आकार बढ्नुका साथै अनियमितता पनि सँगै बढ्ने सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् । वर्षेनि असारको अन्तिम समयमा विकास बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । हतारमा र असारमा आएर एक्कासि विकास गरिने भएकाले यसलाई असारे विकासको संज्ञा दिइने गरिएको छ । असारे विकासका नाममा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ ।
लकडाउनमात्र सरकारले विकल्पका रुपमा लिएकोमा धेरैले आलोचना पनि गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय आर्थिक विश्लेषकहरुले देशको अर्थतन्त्र बचाउन पनि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै खोल्नुपर्ने बताए पनि स्वास्थ्य विज्ञहरुले भने लकडाउन हटाए थप भयावह अवस्था आउन सक्ने सुझाव दिइरहेका थिए । सरकारले गत बिहीबारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै देशैभर बजार खुलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै लामोसमय लकडाउनका कारण बन्द व्यवसाय क्रमश खुलेका छन् ।
सरकारले सबै किसिमका पसलहरु सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि व्यवसायीहरुले भने सरकारले भनेजस्तो सुरक्षा मापदण्ड पालनामा भने रुचि नदेखाएको देखिन्छ । धेरैजसोले मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जाजस्ता सामान्य सुरक्षा मापदण्डसमेत पालना गरेका छैनन् । यस्तै सर्वसाधारण पनि विना कुनै सुरक्षा सडक तथा बजारमा हिडिरहेको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं, पोखरालगायत देशका प्रमुख शहरमा लकडाउन अघिकै झल्को दिने भीडभाड देखिएको छ । यसले संक्रमणको गम्भीर जोखिम बढाएको छ ।
तर, जनजीवन भने क्रमशः सहजतातर्फ जान थालेको छ । सार्वजनिक सवारी नचल्दा भने निजी सवारी नहुने सर्वसाधारणहरु कार्यालय जान र फर्किन समस्यामा परेका छन् । निजी सवारी पनि जोर र बिजोरमा मात्र सञ्चालनमा आएकाले कतिपय निजी सवारी हुनेहरु पनि सार्वजनिक सवारी नहुँदा मर्कामा परेका छन् । गृह मन्त्रालयले निजी सवारी साधनलाई दिएको सबै सवारी पास खारेज गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाएर जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी सञ्चालन गर्न दिएसँगै गृह मन्त्रालयले सबै पास खारेज गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले सवारी पासका कारण जोर बिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा समेत अप्ठ्यारो भएकाले असार २ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएको थियो । सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्दै आएको लकडाउनको नयाँ मोडालिटी जोर विजोर प्रणालीलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाई गरेको छ । जोर विजोर प्रणालीको पूर्णपालना नभएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको हो । तर, पछिल्लो समय संक्रमितको बढ्दो संख्या र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले समेत लापरवाही गरेका कारण संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन सकने सम्भावना बढेको भन्दै पुनः लकडाउन कडा हुन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) का एक सदस्यका अनुसार अहिले लकडाउनबारे गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ । यदि यही रफ्तारमा संक्रमित वृद्धि भइरहे सरकारले पुनः लकडाउनमा कडाई गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । हाल सरकारले बिदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धारको क्रम तीब्र बनाएको तथालकडाृन खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलेसमेत सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्दा खतरा बढेकोले अब पुनः पहिलेभन्दा कडा लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव स्वास्थ्यविज्ञहरुले सरकारलाई दिएको पनि उनले बताए । सरकारले विभिन्न तीन चरणमा लकडाउन खुकुलो गर्दै जाने गरी विभिन्न सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । पहिलो चरणमा आज असार १ देखि २१ दिनमा २१ सेवा खुल्नेछन् ।
जसमा अत्यावश्यक सेवासहित निजी सवारी, ट्याक्सी, पसल, व्यवसाय समेत छन् । तर, जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी निश्चित नाकाभित्र मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति हुनेछ । लामो दुरीको यात्रामा रोक लगाइएको छ । लकडाउनको २१ दिन अनुगमन गरी अर्को ३० दिनभित्र अन्य सेवा पनि सञ्चालनमा आउने सरकारले बताएको छ । २१ दिनपछि अर्को १५ दिनमा थप सेवा सञ्चालन गर्न दिइने, त्यसपछि तेस्रो चरणमा शैक्षिक संस्था र मनोरञ्जन र खेलस्थलबाहेक बाँकी सेवा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
यसरी हेर्दा शैक्षिक संघसंस्था र मनोरञ्जनस्थल भदौयता सञ्चालनमा आउने सम्भावना कम छ । साढे २ महिनाभित्र लकडाउन पूर्ण रुपमा खोल्ने गरी पाँच तह र चरणको योजना बनाएको छ । जसअनुसार पहिलो चरण असार १ बाट शुरु भएको हो । तहगत रुपमा क्रमशः हरेक क्षेत्रहरु खोल्दै जाने र आम नागरिकको दैनिकी सहज बनाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । आम नागरिकको दैनिकी सहज हुने गरी लकडाउन खोल्दै जाने कार्ययोजना तयार पारिएको हो । सरकारले नयाँ मोडालिटी तय गर्नुभन्दा पहिले नै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न दिएको भएपनि मजदूर तथा कर्मचारी अभावमा सञ्चालनमा नआएका उद्योग पनि क्रमशः सञ्चालनमा आएका छन् ।
यस्तै धेरै उद्योगीले कम क्षमतामा मात्र सञ्चालन गरिरहेका उद्योगहरु पनि पूरा क्षमतामा सञ्चालन शुरु गरेका छन् । धेरै उद्योगले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुँदा मजदूर उद्योगसम्म आउन र फर्किन समस्या रहेकोमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर पनि उद्योग सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । यस्तै असार १ बाट सरकारी कार्यालय भने खुलेका छन् । पहिलो चरणमा आधा कर्मचारी र दोस्रो चरणमा ७५ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सबै कर्मचारी राखी कार्यालय खुलेका हुन् ।
सरकारले जेठ २० सम्मका लागि सातौ चरणको लकडाउन लागू गरेकोमा जेठ ३२ सम्म थप १२ दिन लकडाउन लम्ब्याउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलोपटक चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यस्तै दोस्रो चरणमा लकडाउनको अवधि थप गर्दै चैत २५ सम्म बढाइएको थियो ।
यस्तै सरकारले तेस्रो चरणमा चैत्र २६ देखि वैशाख ३ मध्यरातसम्म, चौथो चरणमा वैशाख १५ मध्यरातसम्म र पाँचौं चरणमा वैशाख २५ मध्यरातसम्म लकडाउनको अवधि लम्ब्याउँदै गएको थियो । यसैक्रममा सरकारले छैटौंपटक जेठ ५ मध्यरातसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय– अन्तरराष्ट्रिय असार २१ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
