काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन) तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान अहिले आफ्नो बैंक र सीबीफिन प्रयोग गरेर गोल्यान ग्रुपलाई माथि उठाउने कसरतमा निकै सक्रिय देखिएका छन् । यसअघि नै घोषणा गरेका थिए, “हामी एक खर्ब रुपैयाँ लगानी बराबरको गार्मेन्ट र देशभर ५० किसिमिका कृषिजन्य उद्योग खोल्नेछौं, जसमा केही बैंक र केही उद्योगी व्यवसायी र विदेशी पैसा परिचालन गरिनेछ ।” उनले यस्तो ठूलो परिमाणको लगानी रकम विदेशबाट ल्याउने संकेत पनि गरेका थिए । उनको उद्घोषसँगै के यो सम्भव छ भनेर सामाजिक संजालमा टिकाटिप्पणी भएको थियो ।
आफ्नो बैंकलाई प्रयोग गरेर होङ्गसी सिमेन्टमा ठूलो रकम लगानी गर्दा उनीमाथी त्यसबेला धेरैले शंका गरेका थिए । यस्ता ठूला परियोजनाहरुमा उल्लेख्य मात्रामा एउटै बैंकको ठूलो लगानी हुँदा शंका हुनु अस्वाभाविक थिएन । उक्त सिमेन्टमा विदेशी लगानी आउने भनिएपनि नेपाली बैंकहरुको सहयोग भएपछि विदेशी लगानीको आप्रवाह नै भएन र लगानी आप्रवाह बिना नै कम्पनीले कमाएको मुनाफा फिर्ता लैजाने परिस्थिति बनेको छ । यसमा अगुवा बैंकको अध्यक्षका हैसियतले गोल्यानलाई ठूलो फाइदा पुगेको व्यापारीहरुबीच चर्चा परिचर्चा हुने गरेको थियो ।
अब फेरि उनले गार्मेन्ट र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गरी लाभ लिन सिविफिनको नामबाट नीतिगत रुपमा लविङ गर्दै देशमा चोरबाटोबाट स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) भित्र्याउन पहल थालेका छन् । विद्यमान कानुन, प्रक्रिया, केन्द्रीय बैंकका निर्देशन र नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमा अभ्यासमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरुको धज्जी उडाउँदै सञ्चालकहरुको संस्थालाई प्रयोग गरेका थिए । सो संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने बैंकका सञ्चालकहरुले एउटा धारणा राखिरहँदा उनले त्यसको पर्सीपल्ट अर्कै आशयको विज्ञप्ति निकाले । जसमा संस्थाको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ताको रुपमा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादूर शाहको नामबाट विज्ञप्ति जारी गराएका छन् ।
उक्त विज्ञप्तिमार्फत कालोधन भित्र्याउन लबिङ्ग भएको र बैंकका व्यवस्थापनलाई नजरअन्दाज गरी नियामक निकायको शैलीमा सुक्ष्म व्यवस्थापनका विषयहरुमा हस्तक्षेप गरेपछि सर्बत्र विरोध फैलियो । नेपाल बैंकर्स संघले मात्र होइन, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले समेत सीबीफिनको माग र सक्रियतालाई “नयाँ जोगीले बढी खरानी घँस्ने गरेको” भन्ने प्रतिक्रिया दिए र स्वंय गभर्नरले यस्तो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नचिन्ने प्रतिक्रिया दिएपछि गोल्यान मात्र होइन, सिंगो कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु नै चित खान पुगे र गोल्यानमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । कतिपय बैंकका अध्यक्षहरुले त वैठकमै सीबीफिनले दिने सुझावहरु छलफलका लागि पेस गर्दा हास्यास्पद, अमिल्दा र असान्दर्भिक नभै परिपक्व, सान्दर्भिक र तर्कसंगत हुनुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
अध्यक्षको हैसियतमा उनले सीबीफिनबाट निर्णय नै गराएर कृषि तथा उत्पादनकमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत खोज्न नहुनेे, ५० लाख डलरसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध सरकारी निकायको अनुमति नचाहिने र महिलाको नामबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गर्दा लगानीको स्रोत खेज्न नहुनेभन्दै बोर्ड संचालकबाट निर्णय नै गरेर सोही अनुरुप सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जनताको निक्षेप लिएर परिचालन गर्ने यस्ता संस्थाहरुमा पारदर्शिताको उत्कृष्ट अभ्यास हुनुपर्ने हुन्छ । संस्थाहरुका बोर्डका अध्यक्षहरुले लगानीको स्रोत खोज्न हुँदैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्नै नमिल्ने विषयलाई बोर्ड बैंठकबाटै पारित गराएर सरकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै सुझाव स्वरुप पेश गरेका छन् । उनको यो निर्णयलाई वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अघिकृतअरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले ठाडै इन्कार गरिदिएका छन् । जुन नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय कानुन विपरित हुने भन्दै बैंकर्स संघले यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो ।
आफुले कृषि र गार्मेन्टमा ठूलो लगानी गर्ने उद्घोष गरेको र सोही अनुरुप स्रोत नखुलेको रकम त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर नीतिगत रुपमै लविङ गर्दै हिड्दा के गोल्यान साच्चिकै उद्योग व्यवसायको नाममा कालोधन परिचालन गर्दैछन् भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
अव पुँजीको अभाव हुने भन्दै महामारीको बहानामा गोल्यान कालोधन भएपनि निम्त्याउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर मुद्रा निर्मलीकरण नेपालको मात्र विषय होइन, अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा हो । महामारीको बहानामा यसमा निश्चित रकम चाहि छुट दिनुपर्छ भनेर बैंकका प्रमुखहरुले भन्नै मिल्दैन । न त यसमा नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्न सक्दछ । मुद्रा निर्मलीकरण नियम कडा रुपमा परिपालना नगर्ने मुलुकलाई कालो सूचीमा राखेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न नै प्रतिबन्ध लाग्नेछ । यस्तो विषयमा गोल्यानले कसरी नीतिगत रुपमै निर्णय गराएर खुलेआम स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउन माग गरे यसले थप शंका पैदा गराएको छ ।
निजी सम्पर्कमा त उनले धेरै ठाउँमा कालोधन भित्र्याउने पक्षमा बोल्दै आएका छन् । संस्थागत रुपमा भने उनको यो पहिलो दुस्प्रयास हो । गोल्यानको उक्त मागले के उनले यस अघि गरेको लगानी पनि बैध छ ? कुन स्रोतबाट रकम ल्याएर लगानी गरे भन्नेमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यस्तो विषयमा गोल्यानले कसरी नीतिगत रुपमै निर्णय गराएर खुलेआम स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउन माग गरे यसले थप शंका पैदा गराएको छ ।
निजी सम्पर्कमा त उनले धेरै ठाउँमा कालोधन भित्र्याउने पक्षमा बोल्दै आएका छन् । संस्थागत रुपमा भने उनको यो पहिलो दुस्प्रयास हो । गोल्यानको उक्त मागले के उनले यस अघि गरेको लगानी पनि बैध छ ? कुन स्रोतबाट रकम ल्याएर लगानी गरे भन्नेमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
तर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सीबीफिनले उठाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मागलाई कार्यान्यनमा ल्याउन नसकिने जानकारी दिएको छ । ‘उहाँहरुले आफ्नो संस्थाबाट निर्णय गराएर सुझाव दिनु ठीकै होला,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरु छन् तसर्थ उहाँहरुले माग राख्दैमा स्रोत नखुलेको रकम देशभा भित्र्याउन र कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिईदैन ।’ सम्पत्ति सुद्धिकरणका विषयमा उनीहरुको माग गलत छ तसर्थ कार्यान्यनमा ल्याउन सकिदैन ।
यसैगरी बैंकको ब्याजदर घटाउनेजस्ता विषयमा पनि बैंक संचालकहरुले बैंकको सीईओहरुसँग सल्लाह गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘भर्खर जन्मिएको नयाँ संस्था केही गरिहालु भनेर हतार निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सोच राम्रो देखिएपनि प्राविधिक रुपमा गलत छन् ।’
गोल्यानको नेतृत्वमा गठन भएको भएको सिवीफिनले स्रोत नखुलेको रमकलाई भित्र्याएर सोही अनुरुप लगानी गर्न पाउनुपर्ने अन्य बैंकका अध्यक्षहरुले त्यसमै सहिमति जनाएर लविङ गर्छन वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
