काठमाडौं । सरकारले कर छली गरी अकुत सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा ७३ म्यानपावर कम्पनीमाथिको छानविन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयल अन्तरगतको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मानव बेचविखन तथा कर छली गरी अकुत सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा विभिन्न ७३ म्यानपावर कम्पनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई छानविन अघि बढाएको थियो ।
उक्त अनुसन्धानका लागि विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल उक्त छानविन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केही म्यानपावर कम्पनीले अकुत सम्पति कमाएको र उक्त सम्पतिको स्रोत नखुलेपछि विभागले त्यस्ता कम्पनीको छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको व्यापार र आम्दानीको स्रोत पुष्टि नभएपछि विभागले फाइल मगाएर छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई मानव बेचविखन र कर छली गरी दुई तरिकाबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको समेत विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले मलेसियालगायत खाडी मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि शुन्य लागत निर्धारण गरेपनि म्यानपावर कम्पनीहरुले उच्च शुल्क लिँदै आएका छन् । कामदारलाई १० हजार रुपैयाँ तिरेको रसिद दिएपनि रोजगारीमा जाने कामदारसँग उच्च रकम लिई अकुत सम्पति आर्जन गरेको समेत उक्त स्रोतको दावी छ ।
साथै त्यसरी अकुत सम्पति आर्जन गर्ने म्यानपावर कम्पनीको छानविनको क्रममा सरकारलाई आम्दानीबापतको कुनै कर नतिरेको तथा उक्त सम्पति कुन स्रोतबाट आएको हो भन्ने समेत नखुलेको भेटिएको स्रोतको दावी छ । त्यसरी मानव बेचविखन तथा कर छली गरी विना स्रोत अकुत सम्पति आर्जन गर्ने कम्पनीको छानविन अन्तिम चरण पुगेको र उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिनेसमेत विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
महङ्गा गाडी चढ्ने उच्च निगरानीमा
यसैगरी विभागले महङ्गा गाडी चढ्नेमाथि पनि उच्च निगरानी बढाएको छ । महङ्गा गाडी चढ्नेमा म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बढी रहेका र त्यस्ता व्यवसायीहरुमाथि छानविन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । धेरैजसो म्यानपावर व्यवसायीले आम्दानीको स्रोत विना नै नगद भुक्तानी गरेर महङ्गा गाडी खरिद गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले महङ्गा गाडी खरिदका लागि कहाँबाट नगद ल्याए सोको विषयमासमेत अनुसन्धान भइरहेको उक्त स्रोतको दावी छ ।
केही समय अघि विभागले अटो व्यवसायीहरुसँग महङ्गा गाडी खरिद गर्नेको नामसमेत माग गरेको थियो । महङ्गा गाडी खरिद गर्नेले कुन स्रोतबाट गाडी खरिद गरे उक्त आम्दानीको राज्यलाई कर तिरे वा तिरेनन् भन्ने विषयमा विभागले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेषगरी विभागले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथीका महङ्गा गाडी खरिद गर्नेको सूची तयार गर्न लागेको स्रोतको भनाई छ ।
