काठमाडौं । समिति खारेजसँगै राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरुको अर्बौं रुपैयाँ बराबरकोे बैंक खाता फुकुवा हुने भएका छन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको केहिदिन अघिको निर्णयअनुसार विभिन्न बैंकमा रोक्का गरिएको २ सय ४५ ओटा यातायात समितिहरुको बैंक खाता फुकुवा हुने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको र राष्ट्र बैंकको निर्णय अनुसार २०७५ सालको बैशाख २१ गते २ सय ४५ ओटा समितिको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न सरोकारवाला निकायको मिलेमत्तोमा फुकुवा गर्न लागिएको हो ।
तत्कालीन यातयात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यातायातमा भएको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने भन्दै समितिलाई कम्पनीमा दर्ता, समितिको बैंक खाता रोक्का, समितिको चलअचल सम्पत्ती राष्ट्रियकरण, लगायतका विषयहरु अघि बढाएको थिए । तर, पछिल्लो समय कम्पनी ऐन नै परिमार्जन गरि व्यवसायीहरुको बैंक खाता फुकुवा तथा चलअचल सम्पती सम्बन्धित कम्पनीलाई नै हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
पछिल्लो समय व्यवसायी तथा उच्च तहको लविङमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै रोक्का गरिएको बैंक खाता फुकुवा गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न यातायात समितिका नेताहरुले नै पार्टी तथा मन्त्रीहरुसँगको लविङमा उक्त खाता फुकुवा गर्न लविङ गरिरहेका छन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवसायीहरुको बैंक खाता फुकुवा भन्दा पनि कम्पनीमा गईसकेका समितिहरुको हकमा पुर्नविचार गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए । ‘यातायात समिमितहरुको बैंक खाता रोक्ने निर्णय तत्कालिन समयमा गृह मन्त्रालयले गरेको हो,’ उनले भने, ‘यातायात समितिको सम्पती हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन नै परिमार्जन भइसकेकाले सोही अनुरुप पुर्नविचार गर्न गृहलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
समितिका नेताहरुले बैंकमा रोक्का भएको कुल रकमको ४ भागको ३ भाग विभिन्न निकायलाई कमिशन दिने र १ भाग आफु लिनेगरी भित्री चलखेल गर्दै राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने बैंक खाता फुकुवा गर्नका लागि लविङ गरेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एकै समितिको करोडौं रुपैयाँ बैंकमा रोक्का गरिएको छ जसलाई फुकुवा गर्न मन्त्री देखि यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारीहरुको समेत ठूलो हात रहेको छ । तत्कालीन अरनिको यातायातको मात्रै बैंकमा २ अर्ब बराबर सम्पत्ती रोक्का गरिएको उनको भनाई छ । यसरी २ सय ४५ ओटा समितिको अर्बाैं रकम राष्ट्रियकरण नगरी ब्यक्तीको नाममा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै लागि परेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै कमिटि गठन गरी सोही कमिटिको निर्णय अनुसार बैंकमा रोक्का गरिएका समितिका खाताहरु फुकुवा गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३ सय ७ ओटा समितिमध्ये २ सय ४५ ओटा समितिको मात्रै बैंक खाता रोक्का गरिएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको कमिटिले फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यातायात समितिको बैंक खाता खुला गर्न माथिल्लो निकायबाट पत्र आएको आफुलाई जानकारी नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न बैंकहरुमा रोक्का गरिएका बैंक खाताहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा फुकुवा हुनुपर्नेमा माथिल्लो तह या यातायात व्यवस्था विभागबाट पत्र आएको जानकारी नभएको उनको भनाई छ ।
