बढ्यो भ्याट छली, १३ प्रतिशत व्यवसायीले मात्र तिर्छन सरकारलाई भ्याट

vat

काठमाडौं । जनताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नै व्यवसायीहरुले छली गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । जनताले सामान खरिद गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई भ्याट तिरेपनि व्यापारीहरुले नक्कली भ्याट खडा गरी भ्याट रकम छली गर्ने क्रम बढेको हो ।

भ्याटमा दर्ता भएका करदातामध्ये १३ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई भ्याट रकम तिर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । धेरैजसो उद्योगी व्यवसायीले जनतासँग उठाएको भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउनुको सट्टा सरकारसँग लिनुपर्ने (क्रेडिट) विवरण बुझाउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

United Cement

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ५१ दशमलव ९७ प्रतिशतले सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) विवरण पेश गरेका थिए । यसैगरी ३३ दशमलव ९७ प्रतिशतले कारोबार नगरेको शून्य विवरण पेश गरेका छन् भने १३ दशमलव ०६ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने डेबिट विवरण पेश गरेका थिए । यसैगरी विवरण नै नबुझाउने संख्या पनि उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

ठूलो संख्यामा सरकारसंग लिनुपर्ने र कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने अवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको महालेखाको दावी छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदाताले प्रत्येक महिना आपूmले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गरेपनि नक्कली भ्याट विलका कारण भ्याट छली बढ्दै गएको देखिएको छ ।

मुलुकमा उपभोगको मात्रा बढिरहेको अवस्थामा आन्तरिक उपभोगमा सङ्कलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ७६ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक राजस्वको मुख्य आधारको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको ६३ दशमलव १४ प्रतिशत आयातबाट असुल भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको महत्वपूर्ण हिस्सा आयातमा निर्भर रहनु खतारजनक रहेको समेत महालेखाले औल्याएको छ ।

राजस्व प्रशासनले नीतिगत सुधार गरेर सैद्धान्तिक रुपमा कर सङ्कलनमा सहजता र तिव्रता देखाए तापनि व्यावहारिकरुपमा दर्ता बेगर कारोबार गर्ने, दर्ता हुनेले पनि बीजक जारी नगर्ने, न्यून बीजकीकरण गर्ने, समयमा विवरण नबुझाउने, बुझाउनेले पनि बढी मौज्दात, सम्पत्ति खरिद, न्यून मूल्य वृद्धि देखाई क्रेडिट विवरण जारी गर्ने, डेबिट विवरण पेस गर्नेले पनि लाग्ने कर नतिरेको बजार अनुगमन, बिलिङ्ग इन्फोर्समेन्ट कार्यमा तदारुकता नआएको अवस्था अझै विद्यमान छ । तसर्थ अबका दिनमा बिलिङ इन्फोर्समेन्ट तथा बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तर एवं प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महालेखाले जानकारी दिएको छ ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status