उद्यमीहरु एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा लाग्दा ब्याजदरमा समस्या : नरबहादुर थापाको लेख

अहिले ब्याजदर दोहोरो अंकमा छ । चार बर्ष पहिला पनि ब्याजदर दोहोरो अंकमा थियो । भूकम्प र नाकाबन्दी पछि ब्याजदर एकल अंकमा आएको थियो । तर, अहिले आएर ब्याजदर पुनः दोहोरो अंकमा छ ।


ब्याजदरलाई विभिन्न तीन चरणबाट हेर्नुपर्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा एकल अंकको ब्याजदर, त्यसभन्दा पहिलाको दुई बर्षको दोहोरो अंक र अहिले पछिल्लो दुई बर्ष दोहोरो अंकमा छ । भूकम्पभन्दा पहिला यही अंकमा ब्याजदर हुँदा आन्दोलन नहुनु र अहिले आएर उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु, छलफल हुनु र राष्ट्रिय बहस बन्नुमा केही कारण पक्कै छन् ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदै सिआरआरलाई ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्दै बजारमा ५० अर्ब रुपैयाँ पठाउने काम गर्यो । पुर्नकर्जा कोष २० अर्बबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्यायो भने एसएलआरलाई पनि घटायो । सरकारले पनि स्थानीय तहमा गएर खर्च हुन नसकेको मध्ये ५० प्रतिशत कमलाई बाणिज्य बैंकमार्फत परिचालन गर्ने नीति अबलम्बन गर्यो । बजारमा सरकारले ५० अर्ब र राष्ट्र बैंकले पनि सिआरआरलाई खुकुलो गर्दै ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पुर्याएको थियो ।


नीतिगत व्यवस्थामार्फत बजारमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाउँदा पनि बजारमा ब्याजदर रत्तिभर नघट्दा आक्रोसित हुनु स्वभाविक नै हो । असार २७ गते राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा सबैले ब्याजदर घट्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर, बैंकर्सले दशैंभन्दा अघि घट्दैन भने । त्यसै अनुरुप उद्योगी व्यवसायीले दशैंसम्म कुरे तर पनि घटाएनन् । दशैंपछि सरकारले विना ब्याज बैंकलाई स्थानीय तहको ५० अर्ब रुपैयाँ पठाउँदा सबैले ब्याज घट्छ भन्ने सहज अनुमान लगाए तर घटाएनन । बैंकर्सले पुनः माघ नलागी ब्याजदर घट्दैन भनेर विज्ञप्ती जारी गरे । माघ पनि गइसक्यो तर ब्याजदर घटेन ।


त्योभन्दा पहिला बेस रेटमा शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशत सम्पत्ति प्रतिफल दर घटाउन उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको थियो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हटाउन निर्देशन पनि दियो । तर, बैंकहरुले बेस रेट घटाउनुको सट्टा प्रिमियममा जोडेर कर्जादर घटाएनन् । यसको मतलब सरकारी र नीतिगत प्रयास विफल बनाउन बैंकहरु लागिपरे भन्ने उद्योगी व्यवसायीलाई पर्यो । इन्सेन्टिभ दिएर नीतिगत प्रयास गर्दा ब्याजदर घट्ने रहेनछ भन्ने मनोविज्ञान असर उद्योगी व्यवसायीलाई पर्न गयो र अहिलेको आन्दोलन सुरु भयो ।


बैंकहरुले अग्रगामी सोंच राखेर अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो तर उनीहरु बेस रेट गणनामै अल्झिरहे । सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत बजारमा एक खर्ब लगानीयोग्य पूँजी ल्याउँदा बैंकहरुले विभिन्न कारण सहित सांकेतिक रुपमा भएपनि कर्जादर घटाउनु पथ्र्यो । सार्वजनिक चासोको रुपमा रहेको उच्च ब्याजदरलाई निकास दिन पहलकदमी लिनुपर्ने रोकेर राखेका कारण उद्योगीहरु रिसाए ।
३÷४ बर्षयता बैंकहरुको मुनाफाको एब्सोल्युट एमाउन्ट बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक बर्षमा कुल ५४ अर्ब नाफा भयो भने चालू आबको ६ महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा भएको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । ब्याजदर बढिरहेको र समग्र स्थिति राम्रो नहुँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रको मात्र नाफा बढ्दै जाँदा यसलाई सरकारी क्षेत्रबाट बढी प्रोटेक्सन भयो भन्ने आधारमा पनि उद्योगीहरु आक्रोसित बन्न पुगे ।


अहिले नेपालको बैंकिङ् क्षेत्र निजी क्षेत्रबाट डोमिनेटेड छ । सरकारी स्तरका बैंकको बजार हिस्सा १५ र निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् । नेपालमा बैंक र उद्योगी व्यवसायी छुटिन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । पहिला भारतमा पनि यही समस्या दोहोरिएको थियो । तर त्यहा सरकारी गरेर त्यो समस्या समाधान गरियो । अहिले यस्ता समस्या आउँदैन । नेपालमा पनि कुनै न कुनै उपायबाट बैंकर र उद्योगी व्यवसायी छुट्याईनुपर्छ ।


अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक उद्योगी र व्यापारीले चलाउँदै आएका छन् । केही व्यवसायीका बैंक भए केहीका भएनन् । सुरुसुरुमा बैंक भएका उद्यमीले बैंक नभएका उद्यमीलाई कर्जा दिए । तर, पछिल्ला दिनमा उद्योगको विकास हुँदै जाँदा उद्योगीलाई दुख दिन थाले र नविकरण दर तथा कमिशन दरमा २ प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न थाले । एउटा उद्यमीले अर्को उद्यमीलाई दुःख दिने वा सिध्याउने काम हुँदा उद्योगीहरु बैंकप्रति आन्दोलित भए ।


बैंकर्स र उद्योगी व्यवसायीको सहयोगमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुन्छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकर्सलाई बोलाएर छलफल गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिका दुई पाटामध्ये राष्ट्र बैंकले बैंकर्सलाई बढी काखा र उद्योगी व्यवसायीलाई वास्ता गरेन भन्ने उनीहरुको धारणा देखियो । आफ्नो अधिकारका निम्ति पनि उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरेको देखिन्छ ।


सरकार तथा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत कदमका कारण बजारमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप आएको छ । तर, बैंकर्सहरु खुलेआम नै सिआरआर कटौतीले कसरी लगानी योग्य साधन बढ्छ र ब्याजदर घट्छ भनेर उल्टो प्रश्न गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सीसीडी ८० प्रतिशतमा राखेर सिआरआरमा लचकता अपनाएर मात्र लगानीयोग्य पूँजी आउँदैन भनेर अरुलाई मुर्ख बनाईरहेका छन् । तर, सिआरआर कटौतीले लगानीयोग्य साधन बढ्नुका साथै ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ ।


मौद्रिक नीति प्रभावकारी छ र सिआरआर कटौतीले बैंकले कर्जा दिने क्षमतामा वृद्धि गर्छ । वित्तीय मध्यस्थता (कर्जा दिने क्षमता) मा विस्तार ल्याउँछ । सीसीडी ८० प्रतिशत भएपनि बाँकी रहेको २० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् भने ४ प्रतिशत सिआरआर क्यास इन भल्टमा २ प्रतिशत भने बैंकहरुले एक खर्ब ४० अर्ब विदेशी विनिमय संचिती कायम गरेका छन् । ७३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रामा नेपालका बैंकले नेपाली उद्यमीलाई नै ऋण दिएका छन् । बैंकहरुको यो क्षमता कहाँबाट आयो ? बैंकहरुलाई ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ सिआरआर कटौतीले सहयोग गरेको छ । यो रकम सिआरआर ६ प्रशितबाट ४ प्रतिशमा झार्दा आएको हो ।


बैंकहरुले विदेशी मुद्रा र नेपाली मुद्रामा ऋण दिँदै आएका छन् । जसमध्ये विदेशी मुद्राको ऋण व्यवसायीले जम्मा ४ प्रतिशत ब्याजमा ७३ अर्ब रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सिआरआर कटौतीले आर्थिक कारोबार, वित्तीय कारोबार र कर्जा लगानीमा मद्दत गरेको थियो । यदि राष्ट्र बैंकले सिआरआर कटौती नगरेको भए यस्ता खालको कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनथे । अहिले राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँछ बैंकहरुले १ प्रतिशत जोडेर विदेशी मुद्राको आधारमा ऋण प्रवाह गर्छन । अहिले केही उद्यमीले ४ प्रतिशतमा कर्जा पाएका छन् भने अन्यले १२÷१३ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । त्यसैले स्वदेशी कारोबार गर्ने वा ४ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा नपाउने उद्यमीहरु व्यवसाय गर्न कठिन भएर बाध्यतावश आन्दोलमा उत्रिएको देखिन्छ ।


पहुँच नभएका तथा भर्खर उद्यम व्यवसाय सेवा गर्न लागेका व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले सरकार तथा राष्ट्र बैंक नरहेजस्तो आभास गर्न थाले । सिआरआर कटौतीका कारण विदेशी विनिमयमा कर्जा लिनेको ४ प्रतिशत र पुनर्कर्जा सुविधा लिनेको ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यो त साधारण कर्जा होइन जसको पहुँच छ त्यसले मात्र पाउने भए । साधारण व्यवसायी जस्को राजनीतिक तथा माथिल्लो निकायमा पहुँच छैन भर्खर व्यवसाय सुरु गर्दै छन् तिनले त बजारमा चलनचल्तीमा रहेको दोहोरो अंकको उच्च ब्याजदर तिर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तोसुकै नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएपनि कमन ब्याजदरमा सुधार नआउँदा सिआरआर कटौटी, स्थानीय निकायको ५० प्रतिशत बैंकलाई विना ब्याज लगानी गर्न दिएको रकम सान्दर्भिक हुँदैन ।


तसर्थ सरकार तथा राष्ट्र बैंकको फोकस जनरल कर्जाको ब्याजदरमा हुनुपर्छ । जसले साधारण जनतालाई सहुलियत भयो कि भएन हेर्नुपर्छ जुन महत्वपूर्ण कुरा हो । मुख्य कुरा पूँजीको बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड कसले पाउने र कसरी पाउने, त्यसको विधी र पद्दति के हो त्यो महत्वपूवर्ण हुन्छ । यदि हामीले ब्याजदर कन्ट्रोल गर्यौं भने फाँडफाँड प्रशासनिक हुन्छ, कोटा सिस्टम लागू हुन्छ र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँडमा समस्या आउँछ । यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न प्रतिकुल वा अनुकुल कस्तो असर गर्छ भन्ने मुख्य कुरा आउँछ । यदि बजारलाई छोडिदा माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा ब्याजदर माथी जान्छ । जसले बढी प्रतिफल दिने ब्यवसाय मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । बढी प्रतिफल दिने योजनामा मात्र लगानी गर्ने हो त्यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मद्दत गर्छ ।


सरकारको लक्ष्य कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्र रहेका छन् जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । तर, अहिले उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा व्यापार मात्र रहेको छ । यसलाई पनि तीनवटा उपायमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा साढे ४ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई कडाईका साथ कार्यान्यनमा गर्नुपर्छ जसले केही हदसम्म ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्छ । दोस्रो उपायमा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई पनि कडाईका साथ लागू गर्नपर्छ । उदाहरणका लागि भारतमा बैंक वित्तीय संस्थाले उत्पादनमुल क्षेत्रमा न्यूनतम ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तर, नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले हालसम्मको स्थिती हेर्दा कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा साढे १८ प्रतिशतमात्र लगानी गरेका छन् । यसको नियामक निकायले कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यो पनि न्यूनतम सिमा हो । जसले व्यापार मात्र नभई उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

अन्तिम उपायको रुपमा सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । अहिले सरकारले खर्च गर्न नसकेको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेको छ । यसले पनि लगानी योग्य पूँजी परिचालनमा समस्या ल्याएको छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि काम सकिएर पनि समयमै भुक्तानी नगर्दा सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । असार मसान्तमा आएर मात्र भुक्तानी गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।
अहिले तरलता इन्जेक्सन गर्ने मुख्य साधनमा रेमिटान्स रहेको छ । कुनै पनि देशमा तरलता इन्जेक्शन गर्ने तीनवटा साधन हुन्छ । पहिलो वैदेशिक लगानी, रेमिटान्स, र ओडी । विश्वको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने १ नम्बरमा वैदेशिक लगानी रहेको छ भने दोस्रोमा ओडी र तेस्रो स्थानमा रेमिटान्स पर्न आउँछ । विश्वमा १.५ ट्रिलियन डलर वैदेशिक लगानी यताउता भइरहेको छ । तर, नेपालमा पहिलो नम्बरमा रेमिटान्स बार्षिक साढे ६ खर्ब, दोस्रोमा ओडी बार्षिक एक खर्बदेखि डेढ खर्ब र तेस्रो नम्बरमा विदेशी लगानी गत बर्ष साढे १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र पाएको छ । त्यो पनि चालू आवमा घटिरहेको छ ।

विश्वस्तरमा पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्दै तरलता सिर्जना गर्ने पहिलो नम्बरमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने त्यो पनि घटिरहेको छ । नेपालमा अहिले लगानी सम्मेलन पनि हुन लागिरहेको छ सोही अनुसार सरकार वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लागि परेको छ । तसर्थ के कारणले गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी नआएको समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्छ । सिमित क्षेत्रमा अनलाईनबाटै हुनेगरी अटोमेटिक रुट पनि दिनुपर्छ ।


अहिले बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नभएकै कारण ब्याजदर उच्च रुपमा बढ्न पुगेको हो । त्यसो भन्दैमा सबै खुला छाडिदिनु हुँदैन । यसमा सरकारले दबाब दिएर पनि मार्जिनमा केही कम गर्न सकिन्छ भने राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको पनि छ । अहिले उद्योगी र बैंकरबीच छलफल पनि भइरहेको छ । यदि दबाब दिँदादिँदै पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाएनन् भने राष्ट्र बैंकले प्रिमियम तोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । बैंकहरुको मात्र नाफा बढ्न र उद्यमी व्यवसायीहरु सधै मर्कामा परेर टिक्न नसक्ने अवस्था आयो भने राष्ट्र बैंकको हस्तक्षपकारी नीति चाहिन्छ । यदि उद्यमी व्यवसायी र बैंकरबीच राम्रो सहयकार्य नभएर बजारले काम गरेन भने । यदि ब्याजदरकै विषयलाई लिएर सधै राष्ट्र ध्यान आकर्षित गर्ने र अन्य काम गर्न दिएइन भने अन्तिम विकल्प भनेको हस्तक्षेप नै हो । जुन सिमित अवधिको लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । राज्य सधै यहि मुद्दामा अल्झिएर आर्थिक विकासको अन्य कामलाई ओझेलमा पारिनुहुन्न ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

DMCA.com Protection Status