Logo

हाइड्रो एक्स्पोले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र आयोजनाको लागत घटाउन सहयोग गरेको छ

हाइड्रो एक्स्पोले नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र आयोजनाको लागत घटाउन सहयोग गरेको छ



नेपालमा यही माघ ४ गते अर्थात आजदेखि दोस्रो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा विश्वमा आएका नयाँ प्रविधि तथा लगानी भित्र्याउने उद्देश्य अनुरुप हाइड्रो एक्स्पो सुरु गरिएको छ । एक्स्पोले नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुका साथै सबै सरोकारवालाहरुलाई एकै स्थानमा भेला गराएर छलफल तथा गोष्ठी गर्दा आगामी दिनमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकको दावी छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर दोस्रो हिमालयन हाईड्रो एक्स्पो आयोजक नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार

दोस्रो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो गर्दै हुनुहुन्छ । पहिलो एक्स्पोबाट के उपलब्धि भयो र अब के अपेक्षा छ ?

जलविद्युत आयोजना विभिन्न सरोकारवालाहरु मिलेर मात्रै बनाउन सकिन्छ । जसमा बैंक वित्तीय संस्था, ईन्जिनियरिङ सेक्टर, मेशिन, बीमा तथा विभिन्न हेभी इक्वीपमेन्टका सामानहरु हुन्छन । यस भन्दा अघि अर्थात एक्स्पो हुनुभन्दा अगाडी यी एक सेक्टरसँग अर्काे सेक्टर मिलेका थिएनन । सबैले आ–आफ्नो तरिकाबाट व्यापार गरिरहेका थिए । बैंकरहरुले पनि कर्जा प्रबाह गर्नका लागि एकल रुपमा ऋणीलाई भेट्नु पर्दथ्यो ।

यो पनि भन्न सकिन्छ कि विभिन्न कम्पनी तथा बैंकहरुले बजारमा जलविद्युतका क्षेत्रमा एकाधिकार लागु गरेका थिए । तर, एक्स्पोपछि जलविद्युत उत्पादकहरुले सामाग्री कुनकुन देशमा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन थाले र एकाधिकार तोडिएको छ । गतबर्षको एक्स्पोमा मेसीनहरु बनाउनेदेखि विभिन्न परामर्शदाताको पनि सहभागिता थियो जसले हाईड्रोपावर निर्माणमा भएका विभिन्न एकाधिकारहरु तोड्ने प्रयास गर्याे र तोड्यो पनि । हाईड्रोमा प्रतिकिलोवाट लागत कती पैसा पर्ने भन्ने हुन्छ । गतबर्षको एक्स्पो हुनुभन्दा अगाडी प्रतिकिलोवाट कसैले कति भन्थे कसैले कती भन्थे साही अनुसार कसैले प्रतिकिलोवाट ४ सय देखि ४ सय ५० डलरसम्ममा पनि सरसामानहरु किनिरहेका थिए ।

एक्स्पोले सबै सामानको वास्तविक मूल्य थाहा भयो र यस क्षेत्रमा विचौलियालाई न्युनिकरण गरेको छ । अहिले प्रतिकिलोवाट मूल्य २ सय देखि २ सय ५० डलरसम्मको रेञ्जमा आयो । अब धेरै वार्गेनिङ गर्नुपरेन । यस्तै हेभि ईक्वीपमेन्टको मूल्यमा पनि एक रुपता आयो एकाधिकार तोडिएसँगै मूल्य घट्यो । यसैगरी ईन्जिनियर कम्पनी पनि पहिले १/२ ओटा हुने ठाउँमा एक्स्पोपछि १ सयको हाराहारीमा ईन्जिनियर कम्पनीहरु जोडिएका छन । बैंकहरुले पनि कर्जा ब्याजदर घटाए । यो सबै भएपछि नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै काममा पनि सफलता मिल्नुका साथै कामको लागत पनि कम भएको देख्न सकिन्छ ।

गतबर्षको एक्स्पो भन्दा यसपाली नयाँ के कुरा ल्याउनुभएको छ ?

यसपाली नयाँ कम्पनीहरु आएका छन । पहिले ईक्वीपमेन्ट कम्पनीहरु केही मात्रामा आएकामा हाल धेरै कम्पनीहरु आएका छन । जसले नयाँ प्रविधि भित्र्याएका छन । त्यसैले बर्षैपिच्छै नयाँ प्रविधि भित्रिरहने हुनाले यसबर्ष पनि हामीले यसलाई क्रमशः गरेका हौँ ।

यसपल्टको एक्स्पोमा झण्डै १ दर्जनजती देशका विज्ञहरु ल्याएर छलफल गराउने भन्नुभएको छ । यसरी छलफल गर्दा यसको फाइदा के हुन्छ ?

अहिले विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि आईसकेको छ । उदाहरणका लागि पानी छान्ने सिस्टम नै हामीले सोचेको भन्दा धेरै सस्तो तथा सुविधायुक्त प्रविधि आईसकेको छ । हामीले पानी छान्नका लागि ठुला ठुला डिसेन्टर बेसिनहरु बनाउँथ्यौै तर अहिले साना बनाउँदा पनि हुने मेकानिजम आएको छ । खोलाको ड्याम बनाउँदा ठुलाठुला नबनाई रबर ड्याम बाट पनि ड्याम बनाउने प्रविधि आएको छ । यस्ता कुराहरुको पनि एक्स्पोमा प्रदर्शनी हुन्छ ।

ठुला भयङकर संरचना नवनाई हाल साना साना संरचनाबाट पनि ठुलो फाईदा लिन सकिने प्रविधिको विकास भईरहेकाले सो कुराको जानकारी दिने योजनाका साथ उक्त छलफलको आयोजना गर्न लागिएको हो । यस्ता कुराहरु एक आपसमा गरिएन भने पुराना प्रविधिलाई नै आत्मसात गर्दै परम्परागत रुपमै कन्सल्ट्यान्ट सँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्दछ । जुन परम्परागत हुन्छ र पछिल्लो प्रविधिसँग घुलमिल हुँदैन ।

यसपालीको एक्स्पोमा कती ओटा स्टल, प्रदर्शनी, तथा कति देशका स्टलहरु रहने भन्ने छ ?

हाईड्रोपावरमा विश्वको कतिपय देशहरु सम्बन्धित छैनन । सबैजसो देशमा जलविद्युतको मूख्य स्रोत हुँदैन । तसर्थ यसपालीको एक्स्पोमा नेपाल बाहेक नर्वे, अष्ट्रिया, बंगलादेश, सिङ्गापुर लगायतका देशहरुको सहभागिता गराएका छौं । हाम्रो जम्मा १ सय २० ओटा स्टलहरु हुन जसमा सबै स्टलहरु बुकिङ भईसकेका छन । जलविद्युत क्षेत्रमा जानकार राख्ने नेपालको जनसंख्या १ लाख हो सोमध्ये ७० प्रतिशतले मात्रै उक्त प्रदर्शनी अवलोकन गरेभने पनि हाम्रो शतप्रतिशतले अवलोकन गरे भनेर हामी मान्छौं । गत बर्ष ७० हजार जनाको सहभागिता थियो । त्यहाँ आउने अवलोकन कर्ताहरुले जलविद्युतको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन ।

प्रदर्शनीमा के के रहन्छन ?

जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित सामग्रीहरु हुन्छन । कतिपय स्टलहरुले उक्त सामानहरु प्रदर्शनी गर्लान र कतिपयले उक्त सामाग्रीहरुको डेमो राखेर प्रदर्शनी गर्ने गरी काम गरेका छौं । यस्तै नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी हुनेछन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जानकारी, बीमाको बारेमा जानकारी, लोन लिनका लागि के के कुराहरु हुनेछन भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यस्तै प्रदर्शनीमा हेभी ईक्वीपमेन्टहरु जस्तै डोजर, एस्काभेटर, लगायतका ठुला मेशिनरी सामग्रीहरु डिस्प्ले हुन्छन भने साना टर्वाईन लगायतका सामग्रीहरु भने पेपर प्रीजेन्टेसन तथा विभिन्न जानकारी मुलक तरिको जानकारी गराईनेछ ।

यसपालीका प्रदर्शनीमा हेलिकप्टरबाट फिल्ड भिजिट गराउने कुरा अगाडी ल्याउनुभएको छ यसको सान्दर्भिकता के होला ?

हेलिकप्टरबाट फिल्ड भिजिट गराउनुका मुख्य २ उद्देष्य छन । हाईड्रोपावरको ज्ञान नभएका नेपालीलाई पनि ज्ञान दिलाउन मद्दत पुर्याउनेछ भने अर्काे कुरा हाईड्रोपावरमा रुची भएका विदेशीहरुले यसको भिजिट गर्न पाएभने त्यहाँको सुन्दरतालाई ध्यानमा राखि हेर्ने हाम्रो अनुमान छ । अर्को कुरा हेलिकप्टर ब्यबसायको र पर्यटन ब्यबसायको पनि प्रवद्र्धन गर्नका लागि हामीले यो भिजिट राखेका हौं । समग्रमा भन्दा हाईडो« पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेष्यले यो विषय राखेका छौं ।

सरकारले विभिन्न ठुला आयोजना हरु होल्ड गरिँदिँदा नेपालमा जलविद्युतको विकासको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

संसारको संरचनाहरुको विकास हेर्दा विकास हुन बाँकी देश भनेको नेपाल मात्रै हो । नेपालको दायाँ बायाँ रहेका देशमा भरपुर मात्रामा विकास भएको छ । यो भनेको दायाँबायाँको गरामा पानी हुने र बीचको गरामा बाँझो भनेजस्तै हो । दायाँबायाँ गरामा भएको भरपुर पानी बीचको गरामा पनि कुनै दिन आउनेछ र आउनु पनि पर्नेछ । त्यस्तै संसारमा भएको विकास नेपालमा पनि लागु हुनेछ र नेपालमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुनेछ । नेपालमा विकास सुरु भईसकेको छ । यत्तिकै बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

नेपालमा ११ सय मेगावाटको हाराहारीमा जलविद्युतमा उत्पादन भएको छ । ती बाहेक २५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्मार्णाधिन अवस्थामा छन । ती आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको विकासमा ठुलो सुनामी आउनेछ । धेरै उद्योग धन्दाहरु खोल्छ, धेरै होटल खुल्छ त्यसपछि हामीलाई चैनले बस्न दिँदैन । यस्तै थुप्रै आयोजनाहरु पीपीए भएर फाईनान्सीयल क्लोजरका लागि दौडिरहका छन । यी आयोजनाहरु पनि दास्रो सुनामीको रुपमा हेर्न सकिन्छ । यस्तै अर्काे २० /२५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु अध्ययन भईरहेका छन । बन्ने क्रम विस्तारै भएपनि अध्ययन त भईरहेको छ नि । आजभन्दा ५ बर्षअघि यो अवस्था थिएन । आयोजनाहरु निर्माणाधिनमै थोरै थिए । पिपिए भएका थोरै थिए । अध्ययन गरेका त छँदै थिएनन । त्यसैले यसमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक भुमिका खेलेका छन । सरकारले पनि यसमा साथ दिएको छ । अब हामीहरुलाई चुप्प लागेर बस्नका लागि विश्व परिवेशले दिँदैन । देश विदेशमा घुमीसकेपछी सोही अनुसार चेत आउनुपर्छ ।

अहिले ४ ओटा अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टहरु एकैचोटी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन, ३० ओटा भन्दा बढी त फाईभ स्टार होटलहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन । त्यसलाई पनि संचालन गर्न विजुली त चाहियो । त्यसैले कुनै राजनितिक पार्टीले भनेझै हाम्रै पालामा अर्थात अबको २÷४ बर्षमै यो क्षेत्रमा विकास भएको देख्न पाउँछौं । त्यो क्रममा हामी अघी बढेका छौं ।

नेपालीहरुले आयोजना बनाउनका लागि विदेशी बैंकहरुसँग पनि फाइनान्सीयल क्लोजर गर्ने अवस्थामा हामी कहिले पुग्छौं ।

विदेशी लगानीकर्ता आउनु र विदशी बैंकसँग फाईनान्सीयल क्लोजर गर्नु भनेको उस्तै हो । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक विदेशी लगानीकर्तालाई बार हालेर बसेका छन । विदेशी लगानीकर्तालाई आउनै दिएकै छैनन । दौडी भन्ने अनी हातखुट्टा बाँधिदिएर हुन्छ ? कसरी दौडने जबकी उठ्नै सकिँदैन । यसमा काम नभएकाले हाम्रो पहल पनि नपुगेकै भन्नुर्याे हामी त नीजी क्षेत्र हौं । सरकारले बाटो बनाईदिएपछि मात्रै हामी अगाडी बढ्न सक्छौँ । ताप्लेजुङमा गाडी किन दौडेन भनेर हुन्छ ? सरकारले बाटो बनाएपो हामीले गाडी चलाउने ? निजी क्षेत्र गाडी हो सडक होइन । त्यसैले नीतिगत रुपमा प्राथमिकता नहुँदासम्म निजी क्षेत्र अगाडी बढाउन सकिँदैन । बैंकहरु ल्याउन सक्दैन । निजी क्षेत्रले यति धेरै ठुला आयोजना बनाउन लागेका छन् पैसा चाहिएको भन्ने कुरा त स्पष्ट छ ? तर सोही अनुसार काम भएको खै ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL