काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा यसअघि अप्टिकल फाइबर विछ्याउन दिएको ठेक्का खारेज गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा तेस्रो पटकका लागि नियुक्त भएसँगै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिक फाइबर विछ्याउनका लागि टेण्डर पाएका ३ वटै टेलिमक सेवा प्रदायक कम्पनीले सर्त अनुरुप काम नगरेको झाको आरोप थियो । ‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउन ठेक्का लिएर कुनै पनि कम्पनीले सन्तोषजनक रुपमा काम गरेका छैनन्,’ झाले बिजखबरसँग भने, ‘ती कम्पनीहरुलाइ अब ३/४ महिनाको समय दिन्छौं सो समयसिमा भित्र पनि सन्तोषजनक नतिजा आएन भने ठेक्का नै रद्द गर्नेछौं ।’
दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकमबाट मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि ३ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । जसमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकम, प्रदेश ४ र ५ मा युनाईटेड टेलिकम र ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा स्मार्टले पाएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिक फाइबर देशमा दूरसंचार सेवा विस्तारको लाईफलाईन भएकाले यसलाई सकभर छिटो अघि बढाईने समेत झाले जानकारी दिए । ‘हामीले सबै कम्पनीसँग सकभर छिटो काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, देशमा दूरसंचार सेवा विस्तारका लागि लाईफलाईनको रुपमा लिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्क नै रद्द गर्न लागेका हौं ।’
प्राधिकरणले २०७३ असोज १२ मा नेपाल टेलिकमलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रदेश नम्बर १ को पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि प्रदेश न ३ को गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा दिएको थियो । ठेक्का पाएको २ बर्ष वित्न लागि सक्दा पनि टेलिकमले सोको टेण्डर समेत आब्हान गर्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विछ्याउनका लागि टेन्डर आब्हान गर्न लागेपनि सरकारले २०७५ बैशाखमा सो सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएसँगै रोकिएको छ । टेलिकमले ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा उक्त अप्टकल फाईबर विच्छ्याउने जिम्मा पाएको थियो । टेलिकमले दुई बर्ष भित्र ३२ जिल्लाका मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याएर सक्ने लक्ष्य सहित प्राधिकरणसँग उक्त ठेक्का लिएको थियो ।
२०७३ चैतमा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने जिम्मा पाएको युनाईटेड टेलिकम (युटिएल) ले पनि हालसम्म कुनै काम गर्न नसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । युटिएलले २ प्रदेशका २१ वटा जिल्लामा फाइबर विछ्याउने जिम्मा पाएको थियो । करिब २ अर्ब रुपैयाँमा प्रदेश ४ र ५ को मध्यमहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउने जिम्मा पाएको युटिएलले पनि ठेक्का पाएपछि कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा अप्टिक फाइबर विछ्याउन ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ ठेक्का पाएको स्मार्टले पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने तेस्रो खण्ड अन्तरगतको रुकुमदेखि दैलेखसम्मको जिम्मा पाएको स्मार्टले हालसम्म कुनै काम अघि बढाउन नसकेपछि उक्त सम्झौता नै खारेज गर्ने पक्षमा प्राधिकरण देखिएको छ ।
तत्कालिन समयमा प्राधिकरणले दुई प्रदेशका १९ जिल्लालाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा स्मार्टलाई दिएको थियो । जस अन्तरगत रुकुमको मुसिकोटदेखि दैलेखको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा स्मार्टले लिएको थियो । अप्टिक फाइबर विछ्याउनका लागि जिम्मा पाएको ३ वटै कम्पनीले सन्तोषजनक रुपमा काम अघि नबढाएपछि उक्त ठेक्का नै रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउन लागिएको समेत झाको भनाई थियो ।
