काठमाडौं । सरकारले बस्तु तथा सेवा आयातका कडाई गरेसँगै त्यसको असर राजस्व उठौतीमा देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै भन्सारविन्दु लगायत अन्य कर प्रणालीमा कडाई गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउन लक्ष्य लिएपनि असार १३ गतेसम्म आईपुग्दा कुल राजस्वको ८८ प्रतिशतमात्र उठेको छ । असार १२ गतेसम्म कुल ६ खर्ब ४५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन अबको १७ दिनमा करिब ८५ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय भन्सारमा भएको अबरोध तथा अन्य कारणले गर्दा उक्त राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
तर, अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेल भने सरकारले बजेटमार्फत लक्षित गरेको राजस्वको टार्गेट भेटाउने बताउँछन् । ‘धेरै जसो राजस्व अन्तिम समयमानै उठ्ने हो,’ उनले भने, ‘असार राजस्व बुझाउने अन्तिम महिना भएकाले पनि यसको अन्तिम सम्ममा धेरै राजस्व संकलन हुनेछ ।’
साथै कतिपय करदाताले आफ्नो खातामा पैसा भएर पनि अन्तिम समयमा बुझाउने चलन रहेकाले पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन हुने उनको दावी छ । ‘कतिपय करदाताले ब्याज खानका लागि पनि खातामा पैसा राखेर अन्तिम समयमा तिर्ने गर्छन,’ उनले भने, ‘कतिपयले मासिक रुपमा अन्तिम समयमा आएर तिर्ने गरेका छन् ।’
पछिल्लो समय सरकारले करका दरहरु परिवर्तन गर्दा पनि करदाताहरु अन्योलमा रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकारले कतिपय आयातित बस्तुमा छुट दिँदै आएको मूल्य अद्धिबृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ भने त्यस्ता बस्तुमा अतिरिक्त कर समेत लगाएको छ । हाल त्यस्ता बस्तुहरु भन्सार नाकामा अड्किएर बसेकाले पनि लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन कठिन भइरहेको छ ।
यस्तै सरकारले गर्ने खर्चमा पनि एकदमै कमि आएको छ । चालू आर्थिक बर्षको अन्तिम समयसम्म आईपुग्दा कुल पूँजीगत खर्चको ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले ८५ प्रतिशतभन्दा बढि खर्च गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यसको तुलनामा एकदमै न्युन मात्रामा मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । सो अबधिसम्म आईपुग्दा बजेट घाटा बढेर साढे २ खर्ब नजिक पुगेको छ ।
