मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको टिप्पणी, भन्छन् ‘अर्थतन्त्र झन संकुचित बनायो’

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले आफ्नो सुझाव नसमेटेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् । बैंकर तथा व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बृद्धि गर्न दायरा फराकिलो बनाउनुको सट्टा अझै संकुचन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अञ्जन श्रेष्ठ
उद्योग समितिका सभापति, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिले उद्योगलाई कुनै पनि तबरबाट समेटेको छैन । उद्योगी व्यवसायीले राखेका कुनै पनि माग सम्बोधन भएको देख्दिैन । हामीले एलसी खोलेर मात्र होइन टीटी र ड्राफ्टमार्फत सामान आयात गर्दा पनि साफ्टाको छुट पाउनु पर्छ भनेका थियौं तर त्यस विषयमा कुनै पनि सुनावाई भएन ।

उद्योग चलाउनका लागि उद्योगीहरुले सहज रुपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउनुपर्छ । तर, मौद्रिक नीतिले सो सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन गरेको छैन । यसैगरी निर्यात व्यापारको सम्बन्धमा पनि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको तर्फबाट धेरै माग राखेका थियौं भने रुग्ण उद्योगको विषयमा राखिएको माग पनि सम्बोधन भएको छैन । तर, विडम्बना नै भनौं मौद्रिक नीतिले व्यवसायीको मागलाई पुरै व्यवास्ता गर्यो ।

अहिले आएको मौद्रिक नीतिले सवारीसाधन कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म लगानीगर्न पाउने व्यवस्था भने स्वागत योग्य छ । यसैगरी विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानीको व्यवस्था पनि धेरै राम्रो छ ।

शौरभ ज्योति
बैंक वित्तीय तथा बीमा समितिका सभापति, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिले व्यवसायीको समस्या संवोधन गरेको छैन । नीति आफ्नो कामबाट विचलित भएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले क्षेत्रगत रुपमा सीमा तोक्ने हो । तर, कुन बैंकले कुन ग्राहकलाई कति कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने विषय तोक्न मिल्दैन ।

उदाहरणका लागि कुनै एउटा बैंकले राम्रो ग्राहकलाई सवारीसाधन किन्दा ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ भने नराम्रो ग्राहकलाई ३०÷४० प्रतिशतमात्र पनि दिन सक्छ । यो अधिकार बैंकलाई नै छाडिदिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले एउटा बैंकले क्षेत्रगत रुपमा कुल कर्जाको कति प्रतिशत रकम सवारीसाधनमा लगानी गर्ने भन्ने विषय तोक्न मिल्छ तर ग्राहकलाई दिने प्रतिशत भने तोक्न मिल्दैन ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिले रियल स्टेटलाई अझै कसेको छ भने कन्सोडियमको विषयलाई पनि कुनै सम्बोधन गरेन । नीतिले काठमाडौंमा घर कर्जा दिँदा मूल्याङ्कनको ४० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न मिल्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो पनि ब्यवहारिक छैन ।

अनिल शाह
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन

मौद्रिक नीतिले अबका दिनमा कर्जा प्रबाह बिस्तार हुने देखिँदैन । बैंकलाई अब कर्जा बिस्तार गरेर दायरा फराकिलो बनाउने होइन सबल बन्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, यसले समस्या निम्त्याउँछ । सरकारले जुन किसिमको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ यो नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ ।
यसैगरी यस अघि विपन्न बर्ग कर्जा तथा उत्पादनमुलक कर्जामा दिइएको छुट पनि खारेज गरिएको छ । यसले गर्दा बजारबाट ठूलो मात्रामा लगानी योग्य पूँजी बैंकमा जम्मा भएर बस्छ भने तत्कालका लागि बैंकहरुलाई कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात ब्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुन्छ ।


विनायक शाह

महासचिव, होटल एशोसियशन अफ नेपाल

अहिलेसम्म विदेशी पर्यटकले होटलमा खर्च गरेको बिल डलरमा लिँदै आएका थियौं तर उनीहरुलाई नेपाली पैसा साट्नु परेमा मनी एक्सचेन्जरमा जानुपर्ने बाध्यता थियो । राष्ट्र बैंकले होटललाई सटहीको सुबिधा दिएसँगै पर्यटकहरुलाई पैसा साट्न सहज हुने छ ।

यसैगरी पर्यटकले अबका दिनमा नेपाली रुपैयाँमा सामान खरिद गर्न सक्नेछन् । हामीले बर्षैदेखि सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई यस सम्बन्धी माग राखिरहेका थियौ । मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरेर काम प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर यो रकम कम हो । त्यस्तै होटलको क्याटागोरी अनुसार जस्तै पाँच तारे, चार तारेलगायतलाई छुट्टाछुट्टै सुबिधा दिनुपर्ने थिर्याे ।

सुमन घिमिरे

अध्यक्ष, क्षेत्रीय होटल संघ नेपाल, चितवन

मौद्रिक नीतिमा होटललाई सटही सुबिधा दिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको यो कार्य निकै प्रशंसनीय छ । हामीले धेरै अगाडी देखि राख्दै आएको माग अहिले पुरा भएको छ । यसमा सम्पूर्ण होटल व्यवसायी खुशी छन । यद्यपी होटललाई प्रतिव्यक्ति ३ सय डलर मात्र सटहीको सुविधा कम हो । विस्तारै रकमलाई बढाउन पहल गर्नेछौं ।


फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्