काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता सम्झौता भएकाले यो रद्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तोड्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार जवाफ दिँदै उनले यो विषयमा हामी दुविधामै भएकाले संसदले निर्णय गर्ने बताएका हुन । उनले यो विचाराधीन विषय भएको भन्दै एमसीसी बारेमा हामी दुविधामै रहेको बताएका छन् ।
संसदमा सांसदहरुले विद्युतीय सवारी कर बढाएको बारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको कर नबढेको बताए। उनले विद्युत खपत गर्ने भनेर निजी गाडीमा मात्रै खपत गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए।
