काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारकासँग असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने गरी दिएको निर्देशनको कारण मागेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै अदालतले बिहीबार कारण मागेको हो ।
निवेदकद्धय अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र चार्टड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले लकडाउन हुँदासम्म कर तिर्नुपर्ने कि तिर्नु नपर्ने भन्ने बारे अन्तरिम आदेश दिने सम्बन्धमा दुुवै पक्षलाई अगामी जेठ २५ गते उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको फैसलामा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमार्फत सरकारलाई जवाफ पठाउन समेत भनिएको छ । निवेदकद्धयले कोरोना भाइरसको त्रास हटेपछिको ३० दिनसम्म कर तिर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठ २० गते जारी गरेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
