Logo

सर्वोच्चद्धारा सरकारलाई झड्का, ४ बर्ष अगाडी भएको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास असफल

सर्वोच्चद्धारा सरकारलाई झड्का, ४ बर्ष अगाडी भएको निर्णय उल्ट्याउने प्रयास असफल



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा सरकारले दायर गरेको निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।

२०७२ साउन २ गते सरकारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्चले उक्त निवेदन खारेजगरेसँगै सरकारले ४ बर्ष अगाडी भएको निर्णयलाई उल्ट्याउने प्रयास असफल भएको छ ।

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलाशले २०७० फागुनमा गरेको फैसला सही भएको भन्दै सरकारको निवेदन आईतबार खारेज गरेको हो । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्नलाई माफी दिन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको ठहरसहित उक्त निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै हत्या, अपहरण जस्ता मानवअधिकार हननमा संलग्न माओवादी नेता कार्यकर्तादेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथिसमेत मुद्दा चलाउन पाउनेछन । सरकारले २०७२ साउन २ गते गरेको सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न निवेदन दर्ता गराएको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेत्तपा ऐनका केही व्यवस्था बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिए पछि तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार लागेको थियो । तर सर्वोच्चले यसलाई खारेज गरिदिएपछि अब तत्काल कानुन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्न रहेका कसैलाई पनि माफी दिन नपाउने उल्लेख छ ।

मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ उजुरी गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाका छन । सर्वाेच्चको यो फैसलाबाट पूर्व माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु कानूनी दायरामा पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL