काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले दूरसंचार सेवाको लाईसेन्स होल्ड गरेर बस्ने विभिन्न दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई तत्काल सेवा संचालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन ।
आईतबार एनसेललको लाभकर र फ्रिक्वेन्सी वितरणको विषयमा बसेको बैठकमा उनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई उक्त निर्देशन दिएका हुन । ‘कसैले बर्षाैदेखि लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन, कसैलाई लाईसेन्स नै दिनुभएको छैन, के पारा हो तपाईँको ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आजकै बैठकमा तपाईँले लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेका सेवाप्रदायकले सेवा कहिलेदेखि संचालन गर्छन भनेर पनि प्रष्ट पारेर जानुहोला ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको उक्त प्रश्न पछि प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले युटिएलले विदेशी लगानी ल्याउन माग राखेको बताए । युटिएलले हालसम्मको लगानीले नपुग्ने भन्दै विदेशी पुँजी ल्याउन र पूँजी वृद्धिका लागि लविङ गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
उनले भने, ‘हामीले त सरकारको बक्यौता पनि नतिर्ने र लाईसेन्स मात्रै होल्ड गरेर बस्ने केही सेवाप्रदायक र आईएसपीको लाईसेन्स खारेजीको निर्णय गरेका थियौं हजुर,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै हाम्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर बक्यौता तिर्नका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ ।’
पुरुषोत्तम खनालको यस्तो जवाफ आउँदा पनि लेखासमितिका सभापतिको जिद्दी रोकिएन र उनले तत्काल त्यस्ता सेवाप्रदायकले सेवा संचालन गर्नुपर्ने र नगरे लाईसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरे ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष समक्ष अन्य केही सांसदहरुले पनि त्यही अनुसारको प्रश्न दोहोर्याए । सांसदहरुले स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल र वेबसर्फरलाई दिईएको किस्ताबन्दीको सुविधामा प्रश्न गर्दै भने, ‘किस्ताबन्दीको सुविधा पाएका सेवाप्रदायकले कहिलेसम्म सेवा संचालन गर्नुपर्ने हो, समय तोक्नुभएको छ ?’
यस्तै सांसदहरुले एनसेललाई लाभकर नतिरिकनै फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिन दिएको बारे समेत प्रश्न गरेका थिए । केही सांसदहरुले एनसेललाई मात्रै उक्त सुविधा दिएको र अन्य सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम र युटिएललाई उक्त सुविधा नदिएको प्रति प्रश्न उठाएका थिए । उक्त प्रश्नमा भने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल मौन रहे ।
एनसेल लाभकर सम्बन्धी उक्त बैठकमा एनसेलले आगामी मार्च, अप्रिल, मे र जुन गरी ४ किस्तामा सबै लाभकर तिरिसक्ने भन्दै ठुला करदाता कार्यालयमा पत्र पठाएको राजस्व सचिव शिसीर ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार उक्त निवेदनमाथी ठूला करदाता कार्यालयले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन तर एनसेलले पत्र पठाएको बारे प्राधिकरणमा जानकारी भने गत शुक्रबार मात्रै पठाएको थियो ।
यता प्राधिकरणले पनि डेढ महिनादेखि ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय पर्खेर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । अक्सनमा भाग लिनेबेला पुरै लाभकर तिरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी संचालनको अनुमति दिने शर्त राखेको थियो । तर पछिल्लो समय ठूला करदाता कार्यालयलको निर्णय नआएका कारण किस्ताबन्दी सुविधामा फ्रिक्वेन्सी संचालनका आगि अनुमति दिन नसकिएको बताउँदै आएको छ । जसका कारण प्राधिकरणले अक्सन भएको २ महिना पुग्न लाग्दासमेत एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभकर तोकेको थियो ।
त्यसको २० प्रतिशत भन्दै एनसेलले गत पुस १३ गते कार्यालयलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिरेको र अन्य रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने निवेदन दिएको थियो ।
एनसेललाई बाँकी १८ अर्ब रुपैयाँ एकैचोटी भन्दा पनि प्रत्येक महिनाको किस्ताबन्दीमा दिँदा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि असर नपर्ने राजस्व सचिव ढुङ्गानाको भनाई छ ।
उनका अनुसार एनसेलले सरकारलाई एकैपटक १८ अर्ब बुझाए बजारमा तरलता अभावको सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले हामीले यी सबै कुरालाई हेरेर एनसेललाई किस्ताबन्दीको समय दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
यसरी किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा एनसेललाई लाभकर रकममा बार्षिक व्याजदर भने २० प्रतिशत लाग्ने उनको भनाई थियो ।
