Logo

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा सरकारको कडा निर्णय, २५ रोपनी जग्गाको करोडौं मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा सरकारको कडा निर्णय, २५ रोपनी जग्गाको करोडौं मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने



काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा पर्ने जग्गा मुआब्जा सम्बन्धमा सरकारले कडा निर्णय गरेको छ । जसका कारण नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण अन्तरगत धादिङ क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले मुआब्जा नपाउने भएका छन् । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सो क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको तर जग्गाधनी पूर्जा नभएको २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुने सुरुङमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जसका कारण आयोजनाले सो जग्गाका लागि मुआब्जा रकमका रुपमा तिर्नुपर्ने ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पनि बचत हुने छ ।

यस अघि बिभिन्न क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको जग्गाकोसमेत मुआब्जा वितरण गर्दै आएको भए पनि अव उप्रान्त त्यस्ता जग्गाहरुको मुआब्जा वितरण नगर्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । यस अघि उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या भएपनि काम अघि बढाएको थियो । तर काम अघि बढाउँदा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा समस्या आएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णयसँगै काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

भोगचलन गरेकै आधारमा अबदेखि कसैलाई मुआब्जा वितरण नगर्ने निर्णय आएसँगै निर्माणाधीन सुरुङमार्गको धादिङतर्फको २५ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व पत्र नहुँदा उक्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भएको हो । तर कोही ब्यक्तिले घर बनाई बसेको अवस्थामा भने जग्गाधनी पुर्जा नभए पनि मानबताको नाताले मुआब्जा दिने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन ।

उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा धादिङको धुनिबेँशी नगरपालिकामा झण्डै २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नु पर्ने थियो तर अहिले सरकारको निर्णणयसँगै मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने भएको छ । हाल सो क्षेत्रमा निर्माणको काम सुरु भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । बिभिन्न स्थानमा सर्वेदेखि अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत स्वीकृति लिने काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत सिमेन्ट, माटोलगायतका परीक्षण भईरहेको खरेलले जानकारी दिएका छन ।

जग्गा मुआब्जाकै लागि ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको आयोजनाले अझै डेढ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाको अनुसार ५० करोड रुपैयाँ धादिङ क्षेत्र र बाँकी काठमाडौंलगायत अन्य क्षेत्रको रहेको छ । त्यस्तै बलम्बुमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्नका लागि करिब १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भईसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । तर, १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भए पनि अहिले डिजाईन नआएकाले के कति जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर एकिन नभएको आयोजना प्रमुख खरेलले बताए ।

फ्लाई ओभर बनाउन छिट्टै डिजाईन आउने र डिजाईन आए पछि मात्रै कति लिनु पर्ने हो त्यसको एकिन हुने छ । उक्त फ्लाई ओभर निर्माणको क्रममा ४४ ओटा घर समेत हटाउनु पर्ने भएकाले डिजाईन आए पछि मात्रै मुआब्जा वितरणलगायतको काम सुरु गर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL