काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा संचालित विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको वित्तीय प्रगति १०१.५२ प्रतिशत रहेको छ ।
प्राधिकरणद्धारा संचालित आयोजनाहरुले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷७७को पहिलो चार महिना साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा १३ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
ती आयोजनाहरुको समग्रमा भौतिक प्रगति लक्ष्यको ८६ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई दिइएको अग्रिम भुक्तानी र वहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको गत सालको बाँकी भुत्तानीले गर्दा वित्तीय प्रगति बढी भएको जानकारी दिए ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्जटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोधका वावजुत आवको पहिलो चार महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति गर्न सफल भएको छौं,’उनले भने । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा अधिग्रहण लगायतमा रहेका समस्या समाधान गर्न सबै क्षेत्रबाट तदारुकताका साथ सहयोग भएमा आवको बाँकी अवधिमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति अझै बढ्ने छ ।’
प्राधिकरणले चालु आवमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट ४५ अर्ब ३० करोड गरी ५५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सरकारको स्रोतबाट दिइने रकम कम र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमको हिस्सा बढी हुँदा वजेट कार्यन्वयनमा जटिलता आएको घिसिङले बताए ।
विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालु आवको पहिलो चौमासिकमा निर्माण सम्पन्न भई ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ । यसैगरी, रुग्ण बनेको काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि यही अवधिमा निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आएको छ ।
उत्पादनतर्फ समीक्षा अवधिमा चार अर्ब ४२ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोका तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको तुलनामा खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश स् ७५.४६ र ७.६३ प्रतिशत हो । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, सर्वेक्षण लगायतका कार्य पर्दछन् । यस अवधिमा प्राधिकरणका र निजी क्षेत्रका ६ आयोजनाको ७.५ गरी १४७.५ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाको एक सय ९३ सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सात वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने आठ वटाको स्तरोन्नति गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण र वितरण लाइनतर्फ क्रमश स् सात अर्व ८० करोड र एक अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिकमा क्रमशः तीन अर्ब ४६ करोड र चार अर्ब ८३ करोड रुपैया खर्च भएको छ ।
प्रसारण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रतिशत क्रमश : ४४.७४ र ५३ छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमश : २५३।५८ र २५४।७० प्रतिशत छ । प्रसारणतर्फ ४००, २२० र १३२केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
प्रसारण लाइन बाटोको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने-नदिने नीतिगत अन्यौलता लगायत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण व्यहोरिरहेका साझा समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । उनले सबै आयोजना यस्तै समस्याले जेलिएको जानकारी दिए ।
‘जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न पनि मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने अवस्था छ, यसबाट जग्गा अधिग्रहणमा समस्या उत्पन्न भएको छ, समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरणको अवश्यकता छ,’उनले थपे । जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका लागि ४३ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ४९.४३ र ५५.९२ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।
सहायक कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले यस अवधिमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेकोमा एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोजनाको यस अवधिको खर्च र सुरुबाटको भौतिक प्रगति प्रतिशत क्रमशः ७.२५ र ९९।३० छ ।
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले समीक्षा अवधिमा ६५ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको यसअवधिको वित्तीय र सुरुदेखिको भौतिक क्रमशः ६.१० र १.२० प्रतिशत छ ।
चालु आवमा विद्युत चुहावट १.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १४.१६ प्रतिशतमा झारेको छ । यस आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले चार महिनामा काठमाडौं, भक्तपुर, पर्वत र स्याङजामा पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ ।
