काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको बताएका छन । आईतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पुर्ण बैठकमा बोल्दै उनले विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रुपमा तोड्न समय लागेकाले समेत आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य हुन नसकेको बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘जमीनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसयिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ ।’
उनले खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन । बैठकमा अध्यक्षता गर्दै उनले गरीब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी पन्ध्रांैँ योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गरेका छन ।
आयोगका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्कका साथ अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहनेछैनन् । केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’
हाल निरपेक्ष गरीबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले आफु फरक ढङ्गले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेको बताउँदै समाज स्वतन्त्र भएको तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता नभएको बेला दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर गराउने जानकारी दिएका छन । उनले कोशी नदीमा जलविहार (स्टिमरको ढुङ्गा) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको जिकिर गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमीन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरेका छन ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकाङ्क्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौँ योजना अघि सारिएको बताए । बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।रासस
