काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं २८ ले भृकुटीमण्डपभित्र त्रिपालमुनि सञ्चालनमा रहेका मध्यम व्यापारीको व्यवसाय नविकरण थालेको छ । काठमाडौं निम्न व्यापारी संघसँगको समन्वयमा वडाले बिहीबारबाट संघको कार्यालय भृकुटीमण्डमा टोली खटाएर नविकरण शुरु गरेको हो ।
व्यवसाय नबिकरण शुरु हुनु अघि राजस्व बिभाग र वडाका अधिकारीले बैठक गरेका थिए । उक्त बैठकमा करका परिवर्तित दर, कर संकलनको क्षेत्र, कर प्रशासन, करदाता र सेवा प्रदायकका दायित्व तथा जिम्मेवारीका बिषयमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा राजस्व बिभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले — करमा शर्त नहुने बताएका छन । छलफलका क्रममा काठमाडौं निम्न व्यापारी संघका महासचिव लीलानाथ दाहालले कर तिरेपछि खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरले बहन गर्नु पर्ने माग राखेपछि न्यौपानेले यस्तो धारणो राखेका हुन ।
‘कर तिरेपछि आफूले तिरेको कर केका लागि, कसरी खर्च भयो जानकारी राख्न पाउनु करदाताको अधिकार हो तर तपाईले यसो गरे मात्र म कर तिर्छु भन्न चाहिँ पाइदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘यो शर्तले होइन नियमले व्यवस्था गरेको कुरा हो ।’ महानगरले फोहोर नउठाए पनि वा खानेपानीको व्यवस्था नगरिदिए पनि व्यापारीले कर तिर्नु पर्छ र व्यापारीले माग नराखे पनि महानगरले सहरी सुविधा वितरण गर्नुपर्छ । छलफलको मुख्य विषय यसैमा केन्द्रीत थियो ।
त्यस क्षेत्रको बहाल कर लिँदा व्यापारीले समाज कल्याण परिषद्मा बहाल बुझाएको नगदी रसिदमा उल्लेख भएको रकमलाई आधार लिइन्छ भने व्यवसाय करतर्फ व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम लिइन्छ ।
भृकुटीमण्डपभित्रको चाइना मार्केटका नामले जनसाधारणमा परिचित नीलो त्रिपालमुनि भएका ७ सय ३२ वटा व्यवसाय वडामा दर्ता छन् । वडासचिव शुशिल कुँवरका अनुसार यीमध्ये गएको आर्थिक बर्षमा ५ सय ८२ व्यापारीले व्यवसाय नविकरण गराएका थिए । जसमा व्यवसाय करतर्फ करीब ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ र बहाल करतर्फ करीब ५ लाख लाख ८६ हजार रुपैयाँ गरी करीब १५ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । भृकुटीमण्डपको नीलो त्रिपालमुनि तयारी कपडा, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक, जुत्ता चप्पल, भाँडाकुँडा, झोला लगायतका घरायसी सामान पाइन्छन् ।
यसबाहेक खाजा पसल तथा रेष्टुरेन्ट गरी करीब १ सय वटाअन्य व्यवसाय र संघ संस्था छन् । त्रिपालमुनि चलेकाबाहेक अन्य व्यवसायको तथ्य संकलन भइरहेको जनाउँदै वडासचिव कुँवरले — सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने जानकारी दिएका छन । यसबाहेक त्यस क्षेत्रमा भएका संघ संस्थाले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर संस्था दर्ता नविकरण शिफारिस गर्ने समयमा लिने गरिएको छ ।
