काठमाडौं । सरकारको आदेशपछी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि भाडा असुलेर यात्रु ओसारपसार गर्ने मोटरसाईकललाई कारवाही गर्न थालेको छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वसन्त पन्तका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार नै मोटरसाईकललाई कारवाही गर्न थालिएको हो ।
सरकारको उक्त योजनासँगै विगत केहि बर्षदेखि निजी मोटरसाईकलको उपयोग अन्तरतग आफ्नै सवारीलाई कमाउने यन्त्र बनाउने भन्दै सुरु भएको स्वदेशी कम्पनी टुटल धरापमा परेको छ । कम्पनीले कुनै पनि निजी सवारीसाधनलाई अन्लाईनमार्फत बुकिङ गर्दै मानिसलाई घरसम्म पुर्याउने सुविधा दिएको थियो ।
यातायात व्यबस्था विभागको नियमावलीमा निजी सवारीसाधनले पैसा उठाएर यात्रु ओसारपसार गर्न नपाईने नियम भएका कारण सरकारमै दर्ता भएको कम्पनी सरकारकै कारण धरापमा परेको बताउँछन टुटलका अध्यक्ष समेत रहेका सिक्षित भट्ट । तर सरकारले यस्ता नयाँ प्रविधिको विकास भईरहँदा सोही अनुसारको नयाँ नितीनियममा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । ‘नेपाल सरकारले नयाँ प्रविधि अनुसार पुराना निती परिवर्तन नगरिँदिदा कम्पनीनै धरापमा पर्ने अवस्था देखिएको छ,’ सिक्षीत भट्टले भने, ‘तर सोही अनुसारको निती परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो सोही अनुसार सरकारले गरिदिनु पर्दछ यो संसारको रित नै हो ।’
यस्तै निजी सवारीसाधनलाई यसरी यात्रु बोक्न दिएर कालान्तरमा यातायात क्षेत्र नै भद«गोल हुने यातायात व्यबसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको निजी सवारीसाधनमा यात्रु बोक्ने कम्पनी टुटलले अवैधानिक रुपमा यात्रु बोक्न थालेको उनको तर्क छ । कम्पनीका रुपमा दर्ता भईसकेको उक्त कम्पनीले यात्रु बोक्न थाले पछि सुरु भएको उक्त विवाद सकारात्मक भएको उनको भनाई छ ।
कम्पनीमा दर्ता हुने बेलामा नेपालमा यसको लागि नीति कस्तो छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपथ्र्याे सो अनुसार ध्यान दिईएको देखिँदैन । ‘कसले के काम गर्ने त्यो कुराको निश्चितता हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘हलो जोत्नेले प्लेन हाँक्छु भनेर हुँदैन यातायात क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन तथा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।’ तसर्थ समग्रमा मोटरसाईकलमा हालसालै यसरी यात्रु बोक्नु गलत तथा अवैधानिक नै हुने उनको भनाई छ । पहिले पहिले ट्याक्सीमा पनि विभिन्न समस्या थिए सोहि अनुसार नीतिमा परिवर्तन भएपछी ट्याक्सीमा सहि नियम बनेको उनको जोड छ । सरकारले नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्छ तर सोहि अनुसारको नीति ऐनहरुको सम्पर्ण बन्दोबस्त गरेर ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । यसरी बन्दोबस्त तथा तयारीविनै भित्र्याइएका विभिन्न प्रविधिले सुविधा नभई उल्टै अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याउने उनले बताए ।
