काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यबसायीलाई कम्पनीका जान तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि कम्पनीमा नजाने भएका छन् । तत्कालिन समयमा सरकारले कम्पनीमा नजाने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत, नविकरण, जाँचपास, खरिदबिक्रीजस्ता कार्यमा रोक लगाएको थियो । तर, यातायात व्यबस्था विभाग अन्तरगतका यातायात कार्यलयहरुले कम्पनीमा नगएका व्यवसायीहरुको पनि सबै काम सहज रुपमा गरिदिन थालेपछि व्यवसायीहरुले कम्पनीमा जान आनाकानी गर्न थालेका हुन् ।
सरकारले पञ्जिकरण नहुने सवारीसाधनहरुको रुट परमिट, जाँचपास, खरिदविक्री लगायतका कार्यहरु गर्न रोक लगाउने भने पनि मंगलबार मात्रै काठमाडौं स्थित यातायात कार्यलयबाट ५ सय बढी सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले उक्त सेवा लिएको पाईएको छ ।
तर, यातायात व्यबस्था विभागका महानिर्देशक लावण्ड्य कुमार ढकालका अनुसार यातायात कार्यलयबाट दिइएको रुट परमिटको सेवा भने पहिले चल्दै आएको रुटमा मात्रै दिने गरिएको हो । यस्तै उनले हाल नयाँ सवारी आएपछि कम्पनीमा जानैपर्ने नियम ल्याएको र समितिमा भएका पुराना सवारीसाधनलाई कम्पनीमा जानका लागि फागुन मशान्तसम्मको म्याद राखेको जानकारी दिए । सरकारले पुराना सवारी साधनलाई पनि कम्पनीमा नगएसम्म रुट परमिट, नविकरण लगायतका सुविधा रोक्ने निर्णय गरेपनि महानिर्देशक ढकालले भने सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याइएको जानकारी दिए ।
सरकारले व्यबसायीलाई पञ्जिकरण गर्नका लागि ३ पटकसम्म समय थपिसकेको छ । तर पनि नेपालभर रहेका ५ लाख सवारीसाधनहरु मध्ये सिण्डीकेट खारेज भएको ९ महिनामा जम्मा ९ हजार सवारीसाधनहरुमात्रै पञ्जिकरण भएका छन ।
त्यसमध्ये पनि लगभग ५० प्रतिशत नयाँ व्यबसायीहरुले उक्त सवारीसाधनहरु कम्पनीमा दर्ता गरेका हुन । हाल नेपालभरका सार्वजनिक सवारीसाधनमा ११ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । जुन लगानीबाट सरकारले सेवा शुल्कबाहेक अन्य केहि पनि पाउँदैन ।
११ खर्ब ९८ अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र २०३४ सालको ऐन अनुसार दर्ता भएका विभिन्न समितिहरुले चलाईरहेका छन । नेपालभर हाल सार्वजनिक यातायातका करिव ३०७ ओटा समितिहरु छन जो यातायात व्यबसायी राष्ट्रिय महासंघद्धारा चल्छन ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सवारी व्यबसायीलाई यात्रु सहजताका लागि समितिमा दर्ता हुन छुट दिएको र त्यसैको फाईदा उठाउँदै व्यबसायीहरुले यात्रुलाई नै सास्ती दिने गरेका छन । सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुलाई भने सास्ती घटेको पाईँदैन ।
यस्तै २०३४ सालको ऐन अनुसार दर्ता भएका समितिहरुको सम्पुर्ण सम्पत्ती पनि समिति कम्पनीमा रुपान्तरण भईसकेपछि सरकारको नाममा हुनुपर्ने हो त्यो पनि कम्पनीकै नाममा नामसारी गरिदिन व्यबसायीले सरकार सामु माग राखेका छन जसका लागि उक्त ऐनमा समितीहरुले उक्त सम्पत्ती सरकारकै नाममा हुने भनी दस्तखतसमेत गरेको पाईन्छ ।
सरकारले दिएको २ महिना म्यादमा कम्पनीमा नजाने सवारीसाधनलाई सोही अनुसारको उपचार गर्नुपर्ने राय राख्छन सार्वजनिक यातायात अभियन्ता राम थापा । उनका अनुसार सरकारले हाल दिँदै आइरहेको सुविधा जस्तै रुट परमीट, सवारी जाँचपास, विलबुक नविकरणजस्ता कार्यहरु पञ्जिकरण नभईकन आउने सार्वजनिक सवारीले सो सुविधा नपाउने नियम लगाएपनि सोहि अनुसार बाध्य भएर सबैजसो सवारीसाधनहरु कम्पनीमा जाने थिए । यस्तै लगभग १२ खर्ब लगानी रहेको उक्त क्षेत्रबाट सरकारले करोडौ रुपैयाँको राजस्व गुमाउँदै आएको उनको तर्क छ ।
