Logo

गृहको मिलेमतोमा करोडौंको सरकारी सम्पत्ती कुम्ल्याउँदै यातायात व्यबसायी, कम्पनीमा नामसारी गर्ने तयारी

गृहको मिलेमतोमा करोडौंको सरकारी सम्पत्ती कुम्ल्याउँदै यातायात व्यबसायी, कम्पनीमा नामसारी गर्ने तयारी



काठमाडौं । यातायात व्यबसायीहरुले सवारी साधन पञ्जिकरण गरेसँगै कार्यालयमा भएका भौतिक सामानहरु लुकाउन थालेका छन । सरकारले सिण्डिकेटको खारेज गर्दै यातायात व्यवसायी सम्बद्ध समितिलाई खारेज गर्दै उक्त समितिमा भएको सम्पती पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यातायात ब्यवस्था ऐन २०३४ अनुसार समितिमा रहेका यातायात व्यवसायीको कार्यलयमा भएको सम्पत्ती समिति खारेज भईसकेपछि सरकारले लैजाने नियम छ ।

तर, विभिन्न यातायात व्यबसायीको कार्यालयहरुमा सरकारी पैसाले खरिद गरिएका कम्प्युटर, सोफा, फर्निचर लगायतका सामग्रीहरु समिति खारेज हुने र कार्यालय पनि खारेज हुने भएपछी त्यस्ता सामग्रीहरु आफ्नो नाममा गर्ने काम गरिरहेको पाइएको छ ।

उनीहरुको समिति खारेज हुने र व्यबसायीहरु कम्पनीमा जान केहिदिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले न यस्ता सम्पत्तिहरु सरकारको नाममा लैजान कुनै कदम चालेको छ न कम्पनीमा नै नामसारी हुने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

साथै गृह मन्त्रालयले पनि व्यवासायीकै मिलेमतोमा समिति खारेज भएपनि उक्त सामान खरिद गर्दा व्यवसायीको पनि ऋण हुनसक्ने भन्दै उनीहरुको कार्यालयमा भएको सम्पत्ती कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछी कम्पनीमै नामसारी गर्न सकिने नीति ल्याउन लागेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयसँग गृह मन्त्रालयले यातायातमा भएको सिण्डीकेट हटाउनमा प्रारम्भिक सहकार्य गरेपनि त्यसपछिको कामको जिम्मा भने भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई नै दिइएको थियो ।

हाल नेपालभर ३ हजारभन्दा बढी यातायात समितिका करिव ५ हजारओटा कार्यलय रहेका छन प्रत्येक कार्यालयमा कम्तीमा ८ देखि ९ लाखसम्म र बढीमा १ करोडसम्मका फर्निचर तथा अन्य सामग्रीहरु रहेका छन । जस अनुसार करिव ७० देखि ८० करोडका सरकारी सामग्रीहरु यातायात व्यबसायीको नाममा छ । जुन समिति खारेजी पश्चात सरकारको नाममा हुनुपर्ने हो । तर सरकारले भने उक्त सम्पत्ती समिति कम्पनीमा रुपान्तरण भईसकेपछी कम्पनीको नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघी बढाउन लागेको छ ।

यातायात व्यबस्था विभागले विभिन्न समितिको नाममा रहेका ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्पनीमा जानका लागि मंसिर मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो । तर तर उक्त् म्याद सकिन लागेपनि व्यबसायीहरु भने कम्पनीमा जान नमान्नु भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको कमजोरी रहेको गृहमन्त्रालयको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL