काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई नयाँ शहर विकासको मापदण्ड बनाएर मात्र काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले नयाँ शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिएकाले न्युनतम भौतिक पुर्वाधारको सुनिश्चितता हुनेगरी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै समितिले शहरी बस्ती व्यवस्थापन अन्तरगत परम्परागत बस्तीहरुको स्तरोन्नती, जोखिमपुर्ण बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्य, सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत पर्ने र हालसम्म यस्ता कार्यहरु कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो नभएकाले यसको अन्यौलता हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न भने पनि सोही अनुसार नगरेको गुनासो समितिले गरेको छ ।
यस्तै समितिले कतिपय कार्यक्रमहरुको कार्यले समेत गति नलिएको देखाएको छ । सहरी विकास कार्यक्रम छनौट गर्दा क्षेत्रिय सन्तुलन कायम गरी भु–उपयोग नीति पनि तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
साथै समितिले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विरगंजमा सञ्चालित शहरी वातावरण सुधार आयोजना कार्यान्वयनमा भए गरेका समस्या एवम अनियमितताहरु माथि तत्काल छानबिन गी सोको प्रतिवेदन यथाशिघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
