काठमाडौं । सरकारले यातायातमा भएको सिन्डिकेटको अन्त्यको घोषणा गरेको झन्डै ६ महिना वित्यो । यत्रो समय वितिसक्दा पनि सोहि अनुसार यातायात समितीहरु भने विभिन्न किसिमका मागहरु राख्दै कम्पनीमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन । यसरी उनिहरु कम्पनीमा दर्ता हुन नमानिरहँदा सरकारले घोषणा गरेको यातायात सिन्डिकेटको अन्त्य अन्यौलमै पर्नेछ । यता यातायात समिति भने विभिन्न वहाना गर्दै कम्पनीमा नजाने भन्दै ढुक्क बसेका छन ।
कम्पनीमा दर्ता गर्नका लागि सरकारले सिमित सवारीसाधनहरुमात्रै कम्पनीमा दर्ता हुन पाउने लगाएतका अन्य २ ३ ओटा नितिमा परिवर्तत गरे मात्रै कम्पनीमा दर्ता हुन सकिने यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल बीमाका विषयमा पनि सरकारले सहि निर्णय नगरेको तथा सोहि अनुसार सवारी दुर्घटना हुँदा यात्रुले तथा सवारी धनिले पाउने रकम पनि पुर्ण रुपमा पाउन सकेका छैनन । सरकारले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई तथा घाईतेलाई यात्रुबीमा अन्तरगत कति रकम दिने भनेर स्पष्ट निति नवनाईदिँदा व्यबसायीले विभिन्न दुख भोग्दै आएको उनको भनाई छ ।
यसका साथै कम्पनीमा दर्ता गर्न जाँदा रजिष्ट्रार कार्यलयका कर्मचारीले नै धेरै ढिला गरि १५ दिनदेखि १ महिनासम्म लगाईदिने गरेको सिटौलाले उल्लेख गरे । उनले रजिष्ट्रारमा दर्ता गर्न जाँदा मात्रै विभिन्न बहानामा ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम तिरेर मात्रै कम्पनीमा दर्ता गर्न सकिने भएकाले पनि सो कार्यमा सुस्तता आएको जानकारी दिएका छन ।
यस्तै कम्पनीमा दर्ता गर्नका लगि आफुले कमाएको रकम आफ्नै नाममा हुनुपर्ने माग पनि सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीहरुले राखेका छन । महासचिव सिटौलाले भने, ‘कर्मचारीको तलव तथा विभिन्न विषयका काममा हामीहरुकै पैसा खर्च हुने हुनाले हामीहरुको रोक्का गरिएको बैंक खाता खोलिनुपर्दछ ।’ यस्तै उनले हाल कम्पनीमा गएका केहि ब्यवसायीको भने बिजोक भएको जानकारीमा आएको उनको भनाई छ ।
यसका साथै यातायात कार्यलयका अनुसार हाल कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने समितिका सार्वजनिक सवारीसाधनहरु जम्मा १ प्रतिशत मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएका छन । तर सरकारले भने कम्पनीमा दर्ता नभएका सार्वजनिक सवारीसाधनको मंसिर मसान्तदेखि रुट परमिट नै खारेज गरिदिने निति लिएको छ ।
