काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले तिहार र छठका अवसरमा उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने सार्वजनिक यातायातका साधनको अनुगमन नगर्दा यात्रुले बढी भाडा तिर्न बाध्य छन ।
दशैँमा विभागले बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ मात्र कारवाही गरेकाले व्यवसायीमा स्वेच्छाचारिता बढेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेका रामबहादुर थापाले बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ सम्म कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विभागले सकेसम्म कारवाही गर्न नचाहने र धेरै दबाब आएमा न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ मात्र कारवाही गरेकाले चालक र परिचालकले मनपरी भाडा उठाएको उनको भनाई रहेको छ ।
राजधानीमा ट्याक्सी चालकले मिटरमा जान नमानी मनपरी भाडा लिइरहेका छन । विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कतै पनि अनुगमन गरेका छैनन । दशैँमा विभागले सार्वजनिक यातायातमा समस्या आएमा खबर गर्न भनी सार्वजनिक गरेको हटलाइन ९८५१२७३२२२ मा सम्पर्क गर्दा समेत कारवाही नभएको यात्रुहरुको गुनासो रहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले सार्वजनिक यातायात अनुगमन गरी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी नायब सुब्बा केशव जमरकट्टेललाई दिइएको बताएका छन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार विभागले यातायात निरीक्षकको पदपूर्ति गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले दशैँमा ५सय सवारीसाधनका चालकलाई कारवाही गरिएको बताएका छन ।
व्यवसायीले चाडपर्वका समयमा तोकेभन्दा तेब्बर, चौबरसम्म भाडा असुल्ने गरेका छन । चाडका मुख्य मुख्य दिनमा क्यू छैन, रिजर्भमा गएमात्र चलाउन सकिने भन्दै बढी भाडा लिने गरेका हुन । नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा विशेष गरी लामो दूरीको यात्रा गर्दा यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन । विभागले यातायातमा समस्या आए ट्राफिक प्रहरीको नं १०३ र नेपाल प्रहरीको नं १०१ मा पनि खबर गर्न सकिने सार्वजनिक गरे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित बनी कारवाही हुन नसकेको यात्रु गायत्री रिमाल बताउँछिन ।
बल्खुबाट हेटौँडाको भाडा ४ सय रुपैयाँ तोकिएकामा ९ सय, कोटेश्वरबाट सिन्धुलीको भाडा ४ सय ८९ तोकिएकामा १ हजार तथा कलङ्कीबाट चितवनको भाडा ४ सय ४४ तोकिएकामा १ हजार १ सय लिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको यातायात अधिकारवादी थापाले बताए । टिकट काउन्टरमा सरकारले तोकेको भाडादर नराख्दा सर्वसाधारण के कति भाडा तिर्ने भन्नेबारे अन्योलमा पर्छन । विभागले भाडा सूची छापेर वितरण गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
