काठमाडौं । के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई १ आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’ समेत उपलब्ध गराउनेछ । सोही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । श्रमिक कार्डबाहक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै विधेयकमा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १ सय दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १ सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न श्रममन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको गठन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगारी सहायतासम्बन्धी नीति कार्यक्रम तयार गर्नेछ । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न विधेयक तयार गरेको हो ।
आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्ष्भित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो । रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो ।
३ अर्ब बजेट विनियोजन
श्रम मन्त्रालयले १ सय दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अभियानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्य्विधि तथा निर्दे्शिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी सम्पूर्ण कानून संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
