काठमाडौं । सरकारले बीमा समितिको दायरा फराकिलो बनाउँदै बीमा प्राधिकरणमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएका बीमा ऐनको नयाँ मस्यौदाले बीमा समितिको नाम परिवर्तन गर्दै बीमा प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन ।
बीमा ऐनको नयाँ मस्यौदामा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल, बीमा कोष तथा एजेण्टको विषयमा थप नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ मस्यौदा अनुसार कुनै पनि व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्यमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउनेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल बढिमा एक पटकसम्म थप गर्न सकिने उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी मस्यौदाले बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरलाई पनि कडाई गरेको छ । बीमा अभिकर्ताले नक्कली बीमालेख जारी गर्ने क्रम बढेसँगै त्यसलाई कडाई गर्न प्रस्तावित नयाँ ऐनले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । अबका दिनमा अभिकर्ताले गलत बीमा लेख बिक्री गरेमा जालसाजी गरेमा विगो बराबरको जरिवान सहित ५ वर्षसम्मको कैदको हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सर्भेयरले गलत काम गरेकामा विगो बमोजिम जरिवाना सहित ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी बीमा व्यवसाय गर्दा झुट्टा विवरण पेश गरेमा ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवान हुने व्यवस्था गरिएको छ भने बीमा कम्पनीले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कनका लागि सर्भेयर नखटाएमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
