काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई तीव्रता दिन केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत २८ गतेदेखि अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय इकाईहरुलाई प्राधिकरण मातहत राख्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चैत २० गते बसेको निर्देशक समितिको १२ औँ बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचनाको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । निर्णयलाई चैत २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताएका छन ।
बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई नयाँ संगठन संरचना बमोजिम आवश्यक पर्ने कर्मचारी तुरुन्त खटाइदिन समेत निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ संगठनात्मक संरचना अनुसार अब पुननिर्माणका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय रहने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताएका छन । अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ ।
त्यस्तै शिक्षाले शैक्षिक संस्था र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुननिर्माणको काम गर्नेछन ।
संगठनात्मक पुनसंरचनापछि कर्मचारीको संख्या घट्नेछ । पुनसंरचनापछि प्राधिकरण र अन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा ४ हजार ६ सय ५५ कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनेछन । हाल ४ हजार ८ सय ७० कर्मचारी कार्यरत छन ।
प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुननिर्माणका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता लिन नसकेको जनाएको छ । यसैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिई सक्नुपर्ने म्यादसमेत थप गरिएको प्रवक्ता भुसालले बताए ।
बैठकले दोस्रो किस्ता लिने चैतसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असार सम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुस मसान्त सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको भुसालले बताएका छन । रासस
