काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधवार न्यायधीशद्धय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सो रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
यससँगै मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।
