काठमाडौं । गरिबी निबारण कोषले आगामी दिनमा स्थानीय सरकारहरुलाई साझेदार संस्थाको रुपमा लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गत जेठ १६ गते बसेको कोषको ६७ औं बैठकले कोषले स्थानीय तहका सरकारहरुलाई साझेदारी संस्थाहरुको रुपमा लिएर कार्यक्रमलाई लक्षित वडा तथा समुदायमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोषले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाधयक्ष डा. यमबहादुर थापाले आगामी दिनमा देशका सबै स्थानीय सरकारसँग मिलेर गरिबी निबारणका प्रत्यत्नहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कोषलाई स्वायक्त र स्वशासित संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहेको बताए ।
आर्थिक बर्षमा कोषलाई विश्व बैंकलगायत दाताले दिँदै आएको अनुदान सकिन गइरहेका कारण कोषले आयका स्रोत विविधीकरण र बृद्धि गर्न बहुपक्षीय, दिपक्षीय तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट समेत योगदान जुटाएर बहुपक्षिय कोषको रुपमा विकास गर्न कोष लागिपरेको समेत जानकारी दिए ।
साथै दीगो विकासका लक्ष्यहरुको मुख्य लक्ष्यको रुपमा रहेको गरिबीको अन्त्य र अन्य लक्ष्यहरु प्राप्तिमा गरिबी निवारण कोषले महत्तवपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए ।
कोषले आगामी दिनहरुमा उद्यमशिलता तथा व्यवसाय विकास , रोजगारी सिर्जना,सीप तथा पकेट क्षेत्र विकास , उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण,अर्धसहरी क्षेत्रमा गरिवी न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने छ ।
कोषको कार्यक्रम ६० जिल्लामा लागु हनुे छ । ती जिल्लाका ३२ हजार सामुदायिक संस्थाहरु मार्फत ८ लाखभन्दा बढी गरिब घरधुरीका ४० लाख भन्दा बढी जनसंख्यालाई कोषको कार्यक्रमले समेटेको छ ।
