काठमाडौं । सरकारको मातहतमा रहेका ३९ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ७ ओटा बन्द छन् । सञ्चालनमा आएकामध्य पनि कतिपयको अवस्था नाजुक छ । केही संस्थान भने विस्तारै तंग्रिन लागेको अवस्थामा छन् ।
निजी क्षेत्रका उद्योगहरुसँग प्रविधि तथा आर्थिक हिसावले अघि आइरहेको बेलामा सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिशपर्धा गर्न गाह्रो छ । सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकता,नवीनता जस्ता बजारका सर्वमान्य सिद्धान्त अपनाइ निजी क्षेत्रसँग प्रतिशपर्धा गर्नु पर्ने चुनौती छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा बजारमुखी अर्थतन्त्रले माग गर्ने व्यवसायीक एवं व्यवस्थापकिय क्षमता र दक्षता हराउँदै गएका कारण प्रभावकारिता कम हुँदै गएको देखिन्छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक क्षमता कमजोर हुनु र व्यापार धराशायी बन्दै सरकारको बजेटमाथि चाप बढ्दै गएको आइतवार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले औल्याएको छ । यस्ता संस्थानसँग भएका सम्पत्ति, जनशक्ति र क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसक्दा सरकारको लगानी प्रतिफल बिहीन भएको छ ।
उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुन नसक्नु तथा गैर उत्पादनमुलक खर्चमा निरन्तर बृद्धि हुनुका साथै प्रतिशपर्धात्मक क्षमता र गुणस्तरियतामा कमजोर हुनु सार्वजनिक संस्थानमा चुनौती निम्त्याउने कारण हुन् । त्यस्तै संस्थान सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी एकरुपता छैन । पुरातन प्रविधिको अबलम्बन कार्यरत कर्मचारीमा व्यवसायीक सीप र ज्ञानको कमी हुनु पनि संस्थानका समस्याका कारक हुन् ।
संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन । संस्थान गठन, सञ्चालन र व्यवस्थपनसम्बन्धी छाता कानुन र एउटै मात्र जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न निकायको अभावले संस्थानहरुलाई चुनौती थपिदिएको छ ।
त्यसो त सरकारले संस्थानहरुमा सुधारमा प्रयासहरु पनि गरेका थियो । सम्वन्धित मन्त्रालय हेर्ने छुट्टै शाखा तथा महाशाखा स्थापना गरी संस्थानहरुको नीति तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नु सुधारको प्रयास हो ।
विगत केही बर्षदेखि बार्षिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा संस्थान सुधारको एजेन्डाले महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी र सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्याउन अनिवार्य रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने । नयाँ प्रविधिको उपयोग र सेवा प्रवाहमा विस्तार र सरलीकरण गर्न स्वायत्तता प्रदान गरिएको । एउटै प्रकारको काम गर्नेलाई गाभ्ने । दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा राण्नितीक साझेदार भित्र्याउन गृहकार्य आदी सुधारका प्रयास हुन् ।
सार्वजनिक संस्थानको सुधार अर्थव्यवस्थामा गरिने सुधारको मुख्य आयाम हो । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि यस्तो रणनीति तय गरेको छ ।
संस्थानको स्थापना, सञ्चालन,भूमिका र कार्यक्षेत्रको बारेमा राज्यका सम्बद्ध निकाय,राजनितीक् दल तथा निजीक्षेत्रको बुझाइमा एक रुपता ल्याइ अवधारणाको विकास गर्न सार्वजनिक संस्थान सम्वन्धी श्वेतपत्र जारी गर्ने । निरन्तर घाटामा रहेका र सञ्चालनमा नआएका बन्द संस्थनहरुको निष्कृय सम्पत्तीलाई प्रतिफल प्राप्त हुने गरी प्रयोगमा ल्याउने रणनीति सरकारले तयार गरेको छ । संस्थानको कार्यकारी प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, उनीहरुको कार्यप्रगतीको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने, व्यवस्थपकीय संस्कार र सक्षम नेतृत्व विकास गर्नेलगायत सुधार गर्न लागेको छ ।
