काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने निणर्य कार्यन्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गरेको थियो । साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चुनावको मिति तोकिएपछि संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने निणर्य गरेको हो ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कानुन अनुकुल नभएको भन्दे सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको टुंगो नलागेसमम कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
