काठमाडौं । सरकारले निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एम्जिम कोड) लिन लाग्ने धरौटी वापतको रकम घटाएको छ । सबै आयात निर्यातकर्तालाई सहज रुपमा एक्जिम कोड प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप सो वापतको धरौटी रकम घटाएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ । यस अघि सो वापत १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ३ लाख रुपैयाँमा झारेको हो ।
आयात निर्यात व्यापारलाई वैध र सहज बनाउने उद्देश्य अनुरुप एक्जिम कोड लागू गरिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक रामशरण चिमोरियाले बताए । ‘नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजिकरण गर्न हामीले एम्जिम कोड लागू गरेका हौं,’ उनले भने, ‘२ वर्षभित्र वैदेशिक व्यापारका सम्पूर्ण कामलाई अटोमेशनमा लैजाने छौं ।’ साथै साउन १ गतेबाट एक्जिम कोर्ड विना सामान आयात निर्यात गर्न नसक्ने समेत उनको तर्क छ ।
विभागले आयात निर्यातकर्तालाई सहज रुपमा एक्जिम कोर्ड उपलब्ध गराउन जिल्ला स्तरमा गएर पनि वितरण गर्ने भएको छ । जिल्लास्तरबाट भरिएको फर्मका आधारमा विभागल आवश्यक कागजात प्रमाणिकरण गरी एक हप्ताभित्रै कोड नम्बर प्रदान गर्ने भएको छ । विभागले छुट्टै ढाँचामा एक्जिम कोर्ड उपलब्ध गराउने र त्यसलाई घरमै वसेर प्रिन्ट गर्न सकिने छ ।
विभागले एक्जिम कोडको धरौटीका लागि व्यवसायीलाई तीन वटा विकल्प दिएको छ । जसमा ३ लाख रुपैयाँ धरौटी वा शुल्क जरिमाना उल्लेख नभएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा भएको रकम रोक्कामध्ये कुनै एक भए पुग्नेछ ।
तर, ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयात र ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको निर्यात गर्दा एक्जिम नम्बर आवश्यक पर्ने छैन । यसैगरी सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कुटनीतिक नियोग, दान उपहारजस्ता वस्तु आयात निर्यातमा पनि सो नम्बर आवश्यक पर्ने छैन । यस अघि २५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा विभागले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयातमा एक्जिम कोड आवश्यक नपर्ने बनाएको हो ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले भने विभागले परिमार्जनको स्वागत गरेका थिए । तर, तीन वर्षभित्र कुनै ब्याज तथा जरिमाना भएको भन्ने विषय उल्लेख गर्न नमिल्ने नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य जय शिवाकोटीले बताए । त्यसको सट्टामा कर चुक्ताको प्रमाणपत्रलाई नै स्वत मान्यता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
