काठमाडौं । बजेट कार्यान्वनमा अर्थमन्त्रालय ‘दयनीय’ बन्दै गएपछि रकमान्तरले प्राथमिकता पाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजित शिर्षकमा खर्च गर्न नसकेपछि मन्त्रालय रकमान्तरतर्फ केन्द्रित भएको हो ।
पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयबाट नयाँ नयाँ परियोजनाका लागि बजेट माग भएको र विनियोजित शिर्षकमा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गरिने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले बताए । ‘फागुन मसान्तसम्मको अवस्था हेछौं’ उनले भने, ‘विनियोजित शिर्षकमा खर्च नभएर त्यो पैसा खिंच्न पनि सकिन्छ’ । फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएर चैतदेखि रकमान्तर प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने उनको सङ्केत थियो ।
सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्वुतमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । तर, त्यस्ता आयोजनामा छुट्याइएको बजेट टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रालयको तयारी देखिन्छ । ‘हाम्रो लक्ष्य पूँजीगत खर्च शिर्षक अन्तरगत छुट्याएको बजेटलाई पूँजी निर्माणमै लगाउने हो,’ उनले भने । चालु आवको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत पँजीगत खर्च हुने पनि उनको दाबी थियो ।
जेठ १५ मा बजेट घोषणा गरिएपनि आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर मात्र पुँजीगत खर्च बढाउने र रकमान्तरको नाममा विनियोजित बजेटको अपचलन हुन सक्ने अवस्था अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधि समिक्षाको प्रगतीले फेरी प्रमाणित गरेको छ ।
सरकारले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ११.३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आवमा कुल ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बरावरको पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
विनियोजित शिर्षकमा खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा सोही मात्रामा नयाँ कार्यक्रमको चाप बढिरहेको उपप्रधानमन्त्री महराले बताए । ‘समिक्षा अवधिमा थप २ खर्ब ७६ अर्ब ९० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बरावरको नयाँ कार्यक्रम माग भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रमलाई क्षेत्राधिकार भित्र रहेर बजेट रकमान्तर गरिनेछ ।’
बजारमा तरलता अभाव तथा पूँजीगत खर्च नभएको अवस्थामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा तदारुपकता देखाउनुको साटो अर्थ मन्त्रालय भने रकमान्तरमा ध्यान केन्द्रित गरेको बसेको छ । पुरानो सरकारले बजेट ल्याएको र नयाँ सरकार आएसँगै कार्यकर्ताको माग स्वभाविक रुपमा बढ्ने हुनुले थप बजेट माग भएको समेत उनको महराको तर्क छ ।
यसैगरी अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदी पनि बजेट रकमान्तर गर्न कानुनले नछेक्ने बताउँछन् । ‘बजेट परिचालन सम्बन्धमा केही समय अघि जारी गरिएको १० बुँदे निर्देशन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘पूँजी गत खर्चलाई चालू तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा रकमान्तर गर्न भएन तर पूँजीगत शिर्षकमै छुट्याउँदा केही अप्ठ्यारो पर्दैन ।’
नयाँ माग भएका कार्यक्रममा हचुँवाको भरमा बजेट रकमान्तर नगरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बजेटमा एउटा कार्यक्रम घोषणा गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अंक पुर्याउनका लागि बजेट रकमान्तर गरेर काम गरिने हो ।’ साथै अर्थ र योजना आयोग बसेर कार्यक्रम छनौट गरेर मात्र बजेट रकमान्तर गरिने उनको तर्क छ ।
