काठमाडौं । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ विषयक कार्यक्रमका सहभागिले स्रोतको समान वितरण तथा दक्षताको अभावमा आर्थिक विकास समावेशी हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र आर्थिक क्षेत्रको आकार बढाएपछि मात्रै समावेशीतालाई समेट्नु उपयुक्त हुने बताए । नेपालको व्यावसायिक गतिविधिमा अहिले पनि मारवाडी, नेवार लगायतका जातजातीको हिस्सा बढी रहेकोले समावेशीतालाई अब समग्र विकासका लागि उपयोगी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै उहाँले जागिरभन्दा पनि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जागिर आम्दानी गर्ने क्षेत्र होइन त्यसैले सबैलाई उद्यमी बन्नतर्फ उत्पे्ररित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान र कोरियाबाट फर्कने कामदारलाई नेपालमै अवसर र उपयुक्त तलबको व्यवस्था गर्नेतर्फ तयारी सुरु गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले समावेशीताको विषयलाई धेरै नै प्रचार गरिदा पनि लगानीको माहोल सीर्जना गर्न समस्या हुन सक्ने धारणा राखे । ‘कृत्रिम भयले वृद्धिदर अघि बढ्न नसकेको परिस्थिती छ’ उनले भन्नुभयो । वृद्धिलाई रोक्ने नीतिगत व्यवस्था भन्दा वृद्धिदरलाई चलायमान र दीगो बनाउन नेपाल तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा असमानता नबढेपनि संरचनागत परिवर्तनभने सुरु नै नभएको उनको दाबी थियो ।
एसियाली विकास बैङ्क(एडीबी)का देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालले पुर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्न सके समावेशीताको लक्ष्य भेटाउन सक्ने बताए । कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रबाट धेरै उत्पाकत्व हुने क्षेत्रमा जोड दिदैं संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सामाजिक क्षेत्रमा सुधार पनि विकासमा असमानता बढ्नु बिडम्बनापूर्ण रहेको बताए । स्रोत व्यवस्थापन एकै ठाउँमा केन्द्रित हुनु र विकास आयोजनाबीच पनि समन्वय नहुँदा यस किसिमको समस्या देखापरेको उनले जानकारी दिए । नियमित शिक्षा भन्दा पनि फरक किसिमका मानवीय क्षमता वृद्धि गर्न सके विकास कार्यक्रममा सहभागिता बढाउन सकिने उनले बताए ।
लैङ्गिक तथा समाज अर्थशास्त्री विना प्रधानले पुर्नउत्पादनका क्षेत्रलाई पनि आर्थिक क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको ५२ प्रतिशत योगदान रहेपनि त्यसलाई औपचारीक रुपमा आर्थिक विकासमा गणना नगरिएको उनको भनाइ थियो । संरचनागत रुपमै बहिस्कारमा परेका वर्गलाई केन्द्रित गरेर निश्चित मोडलमै योजना निर्माण गर्न सके समावेशीता सार्थक हुने उनले बताए ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले स्रोत उपलब्ध हुदाहुँदै पनि असमानता कायमै रहेको बताए । उत्पाकत्व बढाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक बनिसकेको पनि जानकारी दिए ।
