काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले धेरै जनताहरु स्वच्छ खानेपानीको पहुँचभन्दा वाहिर रहेको भन्दै उनीहरुलाई खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा वसेको बैंठकले संविधानको मौलिक हक अनुसार जनतालाई खानेपानीको प्रत्याभुति दिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको हो ।
सरकारले सन् २०१७ भित्रै सवै जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेपनि अहिलेको काम गराइको शैली अनुसार सम्भव नहुने समितिको निष्कर्ष छ । साथै ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनावद्ध र व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने’ सम्बन्धी नीति तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याई कहिलेसम्म सबै नागरिकहरुलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सक्ने हो सोको विस्तृत अध्ययन गरी डेडलाइन तोक्न तथा समितिलाई सो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरुबाट प्राप्तहुने लाभ, लागतको तुलनामा महंगो पर्न गएको भन्दै यस्ता साना सहरी खानेपानी आयोजनालाई न्यून लागतमा बढी लाभ हुने गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । सिंचाइ आयोजनालाई विद्युत महसुलमा छुट दिएजस्तै खानेपानी महशुलमा समेत निश्चित प्रतिशत छुट दिन, लिफ्ट बाट पानी तान्नु पर्ने पहाडि जिल्लाहरुमा विद्युत महशुलमा अनिवार्य छुट दिने व्यवस्था दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
