काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समतिले पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा वसेको बैंठकले पूँजीगत खर्च एकदमै न्युन भएको भन्दै यस्तो दिर्नेशन दिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना वितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च जम्मा ६ प्रतिशत मात्र भएको भन्दै तत्काल बढाउन निर्देशन दिएको छ । विकास बजेट समयमाखर्च नहुनु वा सुस्त गतिमा मात्रखर्च हुनुले देश विकासको गतिलाई स्पष्ट पार्ने भन्दै अहिलेको अवस्था निरासजनक रहेको समितिको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भै प्रक्रियालाई सरलिकृत गरेको अवस्थामा समेत विकास बजेट प्रभावकारी रुपमा नतिजामुखी भै खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी भएको समितिको ठहर छ । साथै, विकास बजेट खर्चको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले पूँजीगत खर्चको व्यवस्थापनलाई उपलब्धीमूलक बनाउन नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ ।
समितिले हालको बजेट परिचालन नभई विकास खर्च न्युन भएको अवस्थामा पुरक बजेट नल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना वित्दा समेत कूल विकास बजेटको करिव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भैरहेको अवस्थामा पुरक बजेटभन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पूँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनको जोड दिन आग्रह गरेको छ । साथै न्यूनविकास बजेट मात्र खर्च हुुन सक्नुले सम्बन्धित पक्षको कार्यक्षमता माथि समेत प्रश्न उठ्ने भएकोले सो सम्बन्धमा सचेत हुन र नपुग प्राविधिक कर्मचारीहरु आउट सोर्सिङ गरेर कार्यसम्पादन गर्न नेपाल सरकार लगायत सरोकारावाला मान्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
विकास खर्च समयमा नै खर्च हुननसक्नुमा समयमै अख्तियारी नहुनुु, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, स्थानीय क्षेत्रको अवरोध, वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्या, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया, निर्माण सामाग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव, निर्माण व्यवसायीहरुको लापरवाही, निकायगत समन्वयको अभाव, असामयिक रुपमा कर्मचारीको सरुवाजस्ता कारणहरु रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा समेत पुर्नविचार गर्न दिर्नेशन दिएको छ । विकास निर्माणका आयोजना छनोट गर्दा तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उल्लेखित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
विकास आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिननसकेकोले सम्पूर्ण तयारी गरेर मात्र विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान, न्यून बजेट विनियोजन नगर्न, कामनगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही गर्न र बिनाकारण काम रोकी पूँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही गरी सोको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै समयमा नै ठेक्का बन्दोबस्त गर्न गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
