काठमाडौं महानगरपालिकाले कर तिर्न तयार भएका तारे होटलहरुको स्थलगत निरीक्षणको तयारी गरेको छ । ती होटलहरुको कर तिर्नुपर्ने शिर्षक तथा अवधिलगायतबारे स्थलगत निरीक्षण गरेर कर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए । स्थलगत अध्ययन गरेर मात्र होटलको कर तय गरिने काफ्लेले बताए ।
महानगरका अनुसार होटलले पाहुना बस्ने आवास गृह, भान्छा, स्विमिङ पुल, पार्किङ, मजदुरबस्ने ठाउँ, बगैचालगायत स्थानको कर तिर्नुपर्दैन । तर कर नलाग्ने स्थानमा यी बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा त्यसको कर तिर्नुपर्ने छ । कर तिर्नु नपरे पनि करको विवरण भने महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, होटलको कार्यालय, क्यासिनो रेहको स्थानलगायतको कर तिर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा, सवारी तथा वहालकरमा करमा कडाई गरेसँगै तारे होटल करको दायरामा आएका छन् ।
काफ्लेका अनुसार कर नतिर्ने होटललाई कारवाही शुरु गरेसँगै सवै तारे होटलहरु करको दायरामा आउन थालेका हुन् । लाजिम्पाटस्थित होटल शंकरले पनि करको विवरण पेस गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । पछिल्लो समय ह्यायात, याक एन्ड यती, ¥याडिशन, एभरेष्ट तथा द्धारिका होटल पनि करको दायरामा आएका छन् । त्यस्तै सांग्रिला, मल्ललगायत होटल पनि करको दायरामा आइसकेको उनले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले कर नतिरेका होटललाई पटकपटक कर तिर्नका लागि पत्र पठाउने, सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यति गर्दा पनि नआएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यति गर्दा पनि नतिरेमा तालाबन्दीसमेत गर्नेसम्मको कारबाही सुरु गरिएको प्रमुख काफ्लेले बताए । महानगरले कर नतिरेका होटलहरुले महानगरमा मालपोत बुझाउन आएपनि नबुझेको जानकारी दिएको छ । ‘मालपोतलाई सम्पत्तिको रुपमा लिइने हुँदा सो को आधारमा होटलहरुले बैंकको ऋणलगायत सुविधा लिन सक्छन,’ उनले भने, ‘तर, कर नतिर्ने होटललाई बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित गराउन मालपोत नबुझेको हो ।’ उनका अनुसार होटल सोल्टीले सबै किसिमको कर तिरिसकेको छ भने अन्नपूर्ण होटलले सवारी करबाहेक अन्य सबै शीर्षकका कर तिरेको छ ।
ठूला होटलले नियमित रुपमा कर बुझाउदा प्रति होटल बार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाखसम्म कर उठ्ने बताइएको छ । समयमा कर नबुझाउने होटललाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिका अन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्नेछ । उनका अनुसार खासगरी राजनीतिक पहुँच तथा संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्चपदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै कर नतिर्ने गरेका छन् ।
हाल काठमाडौंमा १३ ओटा तारे होटल सञ्चालनमा छन् । सरकारले २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुलको लागि निर्देशन दिएसँगै महानगरले होटलहरुको कर उठाउन थालेको हो । सरकारले मापदण्ड अनुसारका ठूला होटलसँग कर उठाउने व्यवस्था गरेको हो । २०७० बैशाख २८ गते देखि पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन उद्योग महाशाखा, होटल एशोसियशन नेपाल र काठमाडौं महानगरवीच होटललाई कडाइका साथ करको दायरामा ल्याउने सम्झौता भएको थियो । त्यस्ता होटलसँग महानगरले बार्षिक रुपमा व्यवसाय, बहाल, घरजग्गा र सवारी कर उठाउदै आएको छ । जसअनुसार होटलले बार्षिक रुपमा होटलको जग्गाको भ्यालुएशनको आधारमा २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।
