काठमाडौं । सरकारकै मिलेमतोमा यातायात समितिको चल अचल सम्पत्ती व्यवसायीकै नाममा नामसारी गर्न लागिएको पाईएको छ । यस अघि सरकारले यातायात समितिलाई गैर कानूनी घोषणा गर्दै विभिन्न यातायात समितिसँग रहेको चल अचल सम्पती सरकारको नाममा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लविङ गर्दै व्यवसायीहरुले उक्त सम्पती आफ्नो नाममा ल्याउन लागेका हुन् । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संरक्षणको संकेत पाएपछि यातायात ब्यवसायीहरुले अफ्नो समितिमा रहेका हरेक भौतिक सम्पत्ती आफ्नो घर लैजान सुरु गरेका छन् ।
समिति ऐन २०१३ का अनुसार समितिमा आवद्ध व्यबसायीको भौतिक तथा आर्थिक सबै सम्पत्ती समिति खारेज या विघटन भएमा सरकार मातहत हुने उल्लेख छ । तर सो नियमावली मिच्दै सरकारले नै समितिमा रहेका विभिन्न चल तथा अचल सम्पत्ती कम्पनीमा रुपान्तरण भैसक्दा पनि व्यवसायीहरुकै नाममा बनाउन लागिपरेको देखिएको हो ।
यातायात ब्यवस्था विभागले २०७४ साल चैतमा सार्वजनिक यातायातमा निहित सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने भन्दै सम्पुर्ण यातायात समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण हुन निर्देशन दिएको थियो । समिति ऐनमा कुनैपनि समिति वा संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण हुँदा या विघटन हुँदा उक्त समितिको जायजेथा तथा चल अचल सम्पत्ती सरकारको नाममा नामसारी हुनुपर्ने नियम छ ।
पछिल्लो केहि महिनायता समितिमा आवद्ध विभिन्न सार्वजनिक सवारीसाधनका व्यवसायीहरुले कम्पनीमा दर्ता हुनेबेलामा उक्त सम्पत्ती आफ्नो नाममा पार्न तथा आफ्नै घर लैजान थालेको एक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त सम्पत्ती सरकारको नाममा हुनुपर्नेमा व्यबसायीले आफ्नै घर लैजादा राज्यको अर्बाै सम्पत्ती धरापमा पर्दैछ ।
सरकारले सिण्डिकेट हटाउने घोषणा गरेको बेला यातायात समितिको सम्पत्ती शुद्धिकरण गर्ने तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने लगायतका निर्णय बाहेक अन्य कुनै निर्णयहरु नभएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समितिको चल तथा अचल सम्पत्ती सरकारको नाममा ल्याउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । तर स्रोतका अनुसार व्यबसायीहरुले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर समितिको सम्पत्ती सरकारमा रुपान्तरण हुन नदिन लविङ गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ ।
यातायात ब्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अकुत सम्पत्ती कमाएको भन्दै यातायात समितिको सम्पत्ती छानविन गर्न निर्दशन दिएका थिए । तर विभिन्न प्रक्रियामार्फत उक्त निर्देशनलाई लत्याउँदै समितिको सम्पत्ती छानविन गरिएको थिएन ।
अहिले विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक पदमै भएपनि समितिको सम्पत्ती शुद्धिकरणमा चासो दिईरहेका छैनन । सो पदमा बसेर छानविन सम्बन्धी बोल्न नमिल्ने भएकाले यसको काम अघि नबढाईएको उनको भनाई छ । ‘सम्पत्ती शुद्धिकरण विभाग नीतिगत विभाग हो एक्सन लिन पाईँदैन,’ उनले भने, ‘यो छानविन सम्बन्धित छ उजुरी परेपछि मात्रै हामीले बोल्न मिल्छ ।’
नेपालमा ३ सय भन्दा बढी समिीत रहेकोमा हाल प्रायजसो सबै समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भईसकेको महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । तर समितिको कार्यालयमा भएका विभिन्न सोफा, कम्प्युटर, टेवल तथा चल सम्पत्ती भने व्यवसायीले नै लैजान पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै सरकारले व्यवसायीकै लविङको आधारमा नै उनीहरुका हरेक क्रियाकलाप सहजीकरण गरिदिएको छ । यस्तै सम्पत्ती छानविन गर्ने भनिएपनि सोही अनुसार हालसम्म छानविनको पनि कुनै टुङगो लागेको छ्रैन । ३ सयभन्दा बढी समिति रहेपनि हाल ६० ओटा समितिको मात्रै बैंक खाता रोक्का छ । अन्य समितिको भने बैंक खाता खोलिएको पाईएको छ ।
