काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन नाडाको ध्यानाकर्षण भएको छ । निजी प्रयोजनको लागि सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मुल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैँकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै नाडाले त्यसको विरोध गरेको हो ।
अन्य लगानीको तुलनामा कम जोखिम रहेको र ‘डिफल्ट’ नै नभएको सवारीसाधनको क्षेत्रलाई खुम्च्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको नाडाको ठहर छ । नाडाले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी सो व्यवस्थाको विरोध गरेको हो । ‘उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्ने सवारी साधनको खरिद विक्रिमा अंकुश लगाउन खोज्नु भन्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त भईरहेको खर्बौको राजस्व सडक निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार तिर प्रयोग गरी ट्राफिक जाम कम गर्ने तर्फ सरकारको नीति अवलम्बन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिलेको तरलताको स्थिति आउनुको कारण सवारीसाधनको आयात बढ्नाले हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैँकको सोचसँग सहमत हुन नसकेको बताएको छ ।
‘१ अंश विदेशी मुद त्यो पनि भारु खर्च हुँदा तीन अंश राजस्व प्राप्त भईरहेको परिप्रेक्षमा राजस्व परिचालन हुन नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको कारक तत्व हो भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कारक तत्वहरु पहिल्याएर समाधान गर्नुको साटो अटो लोनको सीमा निर्धारण गरि जोखिम हुने वर्गमा सवारीसाधनलाई वर्गिकरण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।’
सन् २०२२ मा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा सवारीसाधनको योगदानलाई नजर अन्दाज गरी विक्रिमा अंकुश लगाउने उद्देश्यले कर्जाको सीमा तोक्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक नदेखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सवारीमा राजश्व कम गरेर सबैले सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैँकले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा सीमा तोक्ने राष्ट्र बैँकको नीति सान्दर्भिक नभएको बताएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहज बनाउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको विपरित कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधन चढ्ने सर्वसाधारणको हकमा नै अंकुश लाग्ने गरी नीति ल्याउनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नाडाले जानकारी दिएको छ । त्यसैले निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी सोको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार ग्राहकको उचित पहिचान गरी सम्बन्धित बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव छ ।
