काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि ऋण लिएका कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमा भन्दा बढी ऋण लिएर संचालित कम्पनीहरुलाई अनिवार्य पब्लिक कम्पनीमा जानु पर्ने प्राबन्ध गर्ने र हाललाई सोको सीमा ५० करोड रुपैयाँबाट शुरु गर्ने,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी उक्त उयसमितिले कारोबार समयाबधिको आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाउन समेत सिफारिस गरेको छ । जस अनुसार १ बर्षभन्दा कम समयमा बिक्री गर्द ५ प्रतिशत, १ देखि ३ बर्षसम्म ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयमा बिक्री गरेमा १ प्रतिशतमात्र पूँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
