Logo

धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्तालाई गभर्नरको एउटै जवाफ, माग राम्रा छन् तर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिँदैन

धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्तालाई गभर्नरको एउटै जवाफ, माग राम्रा छन् तर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिँदैन



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार सुधार सम्बन्धी अघि सारेका माग राम्रा भएपनि तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले पूँजी बजार सुधारका माग लिएर भेट्न गएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना र लगानीकर्ताहरुलाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘सबै सरोकारवालाहरुले आआफ्नो माग राख्न पाहिन्छ तर राष्ट्र बैंकले कुन ठिक कुन बेठिक, कुन समयमा के ल्याउनु पर्ने हो त्यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्छ,’ गभर्नरको भनाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘म पनि शुरु देखि नै पूँजी बजारमा लगानी गर्दै आएको व्यक्ति हुँ मलाई पनि पूँजी बजारको माया छ तर सरोकारवालाले माग राख्दैमा विना अध्ययन राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीतिगत अध्ययन गर्दैन ।’

सेयर बजारको विषयमा छलफल गर्न गभर्नर समक्ष बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले तत्काल मार्जिन लेण्डिङको सीमा र विद्युतीय भुक्तानीको सीमा नबढाएसम्म सेयर बजार खोल्न नसकिने भन्दै पुगेका थिए । तर, गभर्र्नरले सेयर बजार खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको बताउँदै सो सम्बन्धमा आफुले केही पनि गर्न नसक्ने जवाफ सहित फिर्ता पठाएका थिए । गभर्नर खतिवडाले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको र सोभन्दा अधि कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

यसैगरी आईतबार पनि दबाब समुह आवद्ध लगानीकर्ताहरु तत्काल बजार खोल्नका लागि सहजिकरण गरिदिन आफ्ना माग सहित गभर्नर भेट्न राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । तर उनीहरुलाई पनि मौद्रिक नीति भन्दा अघि कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकिने जवाफ दिएर पठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘आईतबार लगानीकर्ता दबाब समुह आफ्ना माग लिएर गभर्नर भेट्न आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर गभर्नरज्यूले हाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेकाले अहिले कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु भएको छ ।’

लगानीकर्ताहरुले बजार खोल्नु अघि नै मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाए ८० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने, बैंकहरुले सेयरकर्जामा प्रबाह गर्ने कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतको सीमा बढाउनु पर्ने, सेयर लगानीकर्तालाई पनि ५ प्रतिशत सहुलियत कर्जाको ब्याज दिनुपर्ने, विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाउनु पर्नेजस्ता दुई दर्जन माग लिएर गभर्नर भेट्न पुगेका थिए । तर, गभर्नर विद्युतीय भुक्तानीको सीमा बढाउने विषयमा तत्काल केही गर्न सकिएपनि अन्य विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकिन अडान राखेका थिए । साथै मार्जिन लेण्डिङ बढाउने वा नबढाउने भन्ने बजारको दिर्घकालिन असरका विषयमा अध्ययन गरेर गर्नु पर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा गभर्नरले कुनै जवाफ नदिएको समेत भट्टले जानकारी दिए ।

पूँजी बजार सुधारको विषयमा राष्ट्र बैंकले जे गर्छ आगामी दिनमा आउने मौद्रिक नीतिमार्फत नै सम्बोधन गरिने समेत गभर्नर अधिकारीले बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL